धनगढी, साउन २० गते ।

 नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गरेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भएका छन् ।

नैतिक रूपमा सङ्कट र राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाह संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अबको आठ दिनपछि कुर्सीबाट स्वयम् हट्नुहुने भएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने गठबन्धन दलले जनाएका हुन् । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार (आज) दुई वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन दलले चाहेमा अब मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने कानुनी बाटो खुला भएको छ तर अब एक हप्तापछि मुख्यमन्त्री आफैँ पनि कुर्सीबाट हट्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने गठबन्धन दलबिच सहमति भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी भएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने सहमति भएको छ । किनभने, अबको केही दिनपछि त शाहलाई कानुनले पनि मुख्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन दिँदैन ।”

असार अन्तिममा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । अल्पमतमा परेका सरकार प्रमुखले अल्पमतमा परेको दिनदेखि ३० दिनभित्र प्रदेश सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था नभएमा विश्वासको मत नलिई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने विकल्प पनि रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नहुँदा प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रतिपक्षी दलको अपेक्षा थियो तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिई सदनबाट विश्वासको मत लिने कुरामा अगाडि बढेको देखिएकाले नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेकाले उहाँले पहिलो विकल्पका रूपमा छिट्टै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै प्रदेशको हितमा रहने धामीको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नैतिक रूपमा सङ्कट र राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दललाई सरकार बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर उहाँले त्यसो गरिरहनुभएको छैन ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरण टुटेपछि यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा र तेस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) बिच सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ । त्यो सहमति अनुसार तुरुन्तै अगाडि बढ्नका लागि दुवै दल तयार रहे पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य नगरेका कारण नयाँ सरकार बनाउन ढिलाइ भइरहेको नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो ।

भट्ट नै भावी मुख्यमन्त्री

गठबन्धन दलबिच भएको सहमति अनुसार यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने र मुख्यमन्त्री निर्विकल्प खगराज भट्ट रहेको नेकपाका नेताले बताएका छन् ।   यसअघि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुभएका मानबहादुर धामीले पार्टीभित्र भट्टलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेकपाको प्रमुख सचेतक खुशीराम डङ्गौरा थारू पनि मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिनुभएको छ ।

पुनर्लेखन गरेर बजेट

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट पारित नहुँदा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वकै नयाँ सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर पारित गरी बजेट शून्यताको अवस्थालाई टारेको थियो । त्यस्तै परिस्थिति चालु आवमा सिर्जना भएकाले अब बन्ने नयाँ सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम भने पारित भएका छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर पारित गर्ने धामीले उल्लेख गर्नुभयो ।

नैतिक रूपमा सङ्कट र राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाह संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अबको आठ दिनपछि कुर्सीबाट स्वयं हट्नुहुने छ