काठमाडौँ, साउन १७ गते ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको बताइएको छ । आव २०८२/८३ मा मन्त्रालयको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ ।

शुव्रmबार सम्पन्न आव २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जाक्षेत्रको मात्र भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । समीक्षा बैठकले बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रव्रिmया अघि बढ्नु, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३ औँ बैठक सम्पन्न हुनुलाई मन्त्रालयको मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ विधेयक अगाडि बढ्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनु मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा हेरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा बैठकमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तर विद्युत् विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भनिएको छ । स्रोत सहमति ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलाई कमजोर प्रगतिका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानीजमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेकोमा परेका छन् भने भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण र बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी स्वीकृत भए पनि चालु आवको बजेटका आयोजना विकासकर्ताको मोडेल नै परिवर्तन गरी प्राधिकरणको मोडेलमा लैजान खोजिएको छ ।

बैठकले जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन, स्रोत सुनिश्चित तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र आगामी वर्षको सफलता सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनिरहेको भएको बताउनुभएको छ । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चित, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जाको प्रवर्धन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले अबका दिनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अबका दिनमा अझै प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।