काठमाडौँ, साउन ९ गते ।

 युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यावहारिक नीति लागु गर्ने बताउनुभएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आइओएम) द्वारा शुक्रबार आयोजित पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्टसम्बन्धी सम्मेलनमा मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार २०७२ देखि लागु भएको ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ नीति कागजमा मात्र सीमित भएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउन पुनरवलोकन गर्ने प्रव्रिmया सुरु गरेको जानकारी दिनुुभयो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित मसौदा पारित भएपछि कानुन पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको एक सयदिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “आफू आउनुभन्दा अघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखेको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।”

कार्यक्रममा आइओएमका चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उतार्दै बलियो नेतृत्व देखाएको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले आइओएम नेपाल सरकारका श्रमिक पक्षका काममा सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब सात प्रतिशत मात्र नैतिक रूपमा (बिनाशुल्क) भर्ना भइरहेको जानकारी दिइयो । सरकारको अन्तिम लक्ष्य शतप्रतिशत एम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने) मोडेलमा पुग्नु रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।