काठमाडौँ, साउन १ गते ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिससिप) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । सरकारले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरेको बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवालाबिच भएको छलफलमा श्रम तथा अन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नयाँ नीति र सोचसहितका कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी गराइएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले आगामी आवमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ मात्रै नभई ‘साझेदार’ का रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारी र सिप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।”

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले तालिम मागमा आधारित हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबिच तालमेल मिलाउन विशिष्ट तालिममा जोड दिँदै साना उद्योगलाई विद्युत् जडान, कर कट्टी र घरभाडामा छुट दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

यसै गरी स्वदेशमै युवालाई आकर्षित गर्न रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने र हाल सञ्चालित ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई थप व्यवस्थित बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यस्थलमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने रोजगारदातालाई पुरस्कृत गर्ने र महिला उद्यमीका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । छलफलमा सङ्घीय संसद् एवं उद्यमी विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।