काठमाडौँ, असार २५ गते ।

वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका पुराना उजुरी तथा निवेदन लामो समयसम्म समाधान नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

विभागले अब प्रमाण पुगेका उजुरी फस्र्योट नगरेसम्म सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागले यसअघि नै सूचनामार्फत सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई विचाराधीन उजुरी तथा निवेदन यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको थियो । श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै उजुरी समाधानमा सक्रिय हुन निर्देशन दिँदै विभागले अटेर गर्ने कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

विभागका अनुसार उजुरी तथा निवेदनको उचित सम्बोधन गरी पीडित श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधारभूत जिम्मेवारी हो । पटक पटक पत्राचार र निर्देशन दिँदा पनि कतिपय कम्पनीले उजुरी समाधानमा चासो नदेखाएपछि विभागले नवीकरणमा नै कडाइ गर्न लागेको छ । विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमाण पुगेको उजुरीको फस्र्योटमा सहयोग नगर्ने कम्पनीको नवीकरण नहुने बताउनुुभयो ।

उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनमा सबै उजुरी फस्र्योट गर्नुपर्ने नभई प्रमाण पुगेका उजुरी अनिवार्य रूपमा समाधान हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित उजुरी कायम रहँदासम्म इजाजतपत्र नवीकरण नहुने महानिर्देशक आचार्यले अडान दोहो¥यानुभयो ।

विभागका अनुसार असारभित्र सबै म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले यस पटक कम्पनीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई विशेष रूपमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भने विभागको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्दै उजुरी समाधान व्यवसायीको कानुनी र नैतिक दायित्व भए पनि त्यसलाई इजाजतपत्र नवीकरणसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विगतमा पनि सरकार र व्यवसायीबिच उजुरी व्यवस्थापनका विषयमा सहमति भएको स्मरण गराउँदै लामो समयदेखि विचाराधीन वा तामेलीमा रहेका उजुरीलाई विधिसम्मत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुुभयो । उहाँले कानुनभन्दा बाहिर गएर नवीकरण रोक्ने निर्णय व्यवसायीमाथिको अनावश्यक बन्देज हुन सक्ने भन्दै उजुरीको प्रकृति हेरेर निर्णय गर्न विभागलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

विभागमा हाल ४० हजारभन्दा बढी उजुरी थन्किएर बसेका छन् । ती उजुरीको फस्र्योटलाई समेत विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ । विभागले करिब २५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धान फाइलको खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।