काठमाडौँ, असार ४ गते ।

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निर्माण तीव्र बनाइरहँदा आमनागरिकलाई स्थानीय तहको बजेटप्रति चासो बढ्न थालेको छ । सङ्घीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यस अगाडिका अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्नुका साथै सुशासन, सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन स्थानीय शासनविज्ञले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरूको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहले बजेटमार्फत सहज सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गरी यसअगाडि बाँकी रहेका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ पु¥याउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । अबको प्राथमिकता सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै भएकाले सोही अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।”

बाँस्कोटाले स्थानीय तहले बजेटमार्फत आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ प्राडा प्रेम शर्माले स्थानीय तहको वडा कार्यालयले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समेत प्रतिविम्ब झल्कने भएकाले स्थानीय तहलाई प्रविधिमा आधारित भई सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित नभई स्थानीय नागरिक र स्थानीय  आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने तथा कम लागत लाग्ने कार्यक्रम समेट्न राम्रो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै स्थानीय स्रोतसाधन, सिपको अधिकतम प्रयोग हुने र महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

उहाँले थप्नुभयो, “स्थानीय तहले लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण संवर्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, भाषिक सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, सामाजिक एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने गरी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ ।” २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी छ ।