भैरहवा, असार १ गते ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ । प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत नवौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार बजेट पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो वित्तीय दायित्व तथा अधुरा विकास आयोजनाको चापबिच प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती प्रवर्धन, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उपजको ब्रान्डिङ तथा मूल्य शृङ्खला विकासका कार्यव्रmम समावेश गरिने तयारी छ । कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीतिसमेत बजेटमा समेटिने जनाइएको छ ।

युवालाई लक्षित कार्यक्रम पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् । सिपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रवर्धन, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा सरकारले जोड दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुरोगसम्बन्धी उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यव्रmम समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिइने भएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना निरन्तर अघि बढाउने तथा विकास बजेटको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउने नीति बजेटमा समेटिने जनाइएको छ ।

सरकारले डिजिटल सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । विशेष गरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यव्रmमलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।