काठमाडौँ, जेठ २९ गते ।

 गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपत् व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री गुरुङले विपत् व्यवस्थापनका लागि कानुनका केही प्रावधान बाधक रहेकोसमेत बताउनुभयो ।

हालको प्रविधि र उद्धारका लागि प्रयोग भइरहेका उपकरण सुविधासम्पन्न नभएको बताउँदै उहाँले खरिदका लागि तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि मनसुनअघि सम्पन्न नहुने धारणा समितिमा राख्नुभयो । प्रचलित खरिद कानुन पालना गर्दा उपकरण मनसुनअघि खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । कानुनका त्यस्ता व्यवस्थामा संशोधन आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । मौसमजन्य जोखिम कम गर्न उपत्यकाका नदी किनारका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारले स्थानान्तरण गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट पर्याप्त नभएकोसमेत बताउनुभयो । मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी रूपमा वृद्धिका लागि बजेट अभिवृद्धि आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । अपराध नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई बजेट अभाव भएको उहाँको भनाइ छ ।

अपराध नियन्त्रणमा अहिले अपनाइएका कतिपय शैली परिमार्जन आवश्यक भएको पनि उहाँको भनाइ छ । लागुऔषध नियन्त्रणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समेत सहकार्य गरेर प्रभावकारी रूपमा संयुक्त अपरेसन चलाइने गुरुङले योजना सुनाउनुभयो । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको सक्रियतासँगै सचेतना कार्यक्रमलाई पनि सँगै अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियो ।

समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बजेट अभावका कारण आपराधिक सूचना सङ्कलनमा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो । कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रणलगायतका कार्यमा सूचना सङ्कलन थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । तर सूचना सङ्कलनका लागि हाल छुट्याइएको रकम निकै न्यून भएको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

अपराध अनुसन्धानका लागि प्रविधि र जनशक्ति दुवैमा लगानी आवश्यक रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो । विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका अभियुक्तको उपचार खर्चका लागि समेत पर्याप्त बजेट नभएको, उपचार खर्चसमेत प्रहरीले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।