काठमाडौँ, जेठ २६ गते ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबिचको छलफल सहमतिबिना नै टुङ्गिएको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच सोमबार करिब तीन घण्टा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । तर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमतिबिनै छलफल टुङ्गियो ।

रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा छलफल धेरै अगाडि बढिसकेको र केही कुरा अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छलफलमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको र सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिए उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।”

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जेठ १७ गतेदेखि नै संसदको बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् । जेठ १७ गते नै प्रतिनिधि सभाका तीन वटा बैठक स्थगित भए । सोही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले जेठ १८ र १९ गतेको बैठकमा समेत अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक करिब एक साताका लागि स्थगित भयो ।

सर्वदलीय छलफलमा सहभागी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सभापतिले दुई वटा कुरा गर्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो, हामी दलभित्र पनि छलफल गर्छौं, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छौं । दोस्रो, सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यकता प¥यो भने मैले पनि जवाफ दिन्छु । तर अहिले प्रधानमन्त्री आउन सक्नुुहुन्न ।”

संसद्मा अवरोध गरेर आफूहरू पनि मर्माहत भएको बताउँदै प्रमुख सचेतक महरले प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर जवाफ दिन विपक्षी दलहरूले अडान राखेको उल्लेख गर्नुभयो । जेठ २५ गते सोमबारका लागि निर्धारण गरिएको बैठकमा समेत विपक्षी दलहरूले अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । करका दर, भन्सार महसुल तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुन लागेको विषय बजेट भाषणअघि चुहावट भएको दाबी गर्दै सो सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

छलफलमा दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, त्यसलगत्तै रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमण र भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले दिनुभएको अभिव्यक्तिले सशङ्कित बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा ‘विगतको भारी नबोक्ने’ धारणा राखेकोमा दलहरूले ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकारको अभिव्यक्तिबाट बच्न सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा दलका अध्यक्षसहित दुई जनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुन, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र झा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि भने बैठकमा सहभागी भएनन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आएको करिब तीन महिनापछि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको छ । निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १४ गते सरकार गठन भयो । त्यसयता संसद्को दुई वटा अधिवेशन आह्वान भएको छ । तर सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबिच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन ।

सभापति लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्केपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न रास्वपाले औपचारिक संवाद सुरु गरेको हो । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संवाद सुरु हुनु राम्रो सङ्केत भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड दिनुभयो । रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीले निर्वाचनमा अपार सफलता पाएको रास्वपाको यो जनसमर्थनलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने र संवादको सुरुवात हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको दलहरूले प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभयो ।