काठमाडौँ, चैत २७ गते ।

 सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ तीव्र पारिएको छ । दुई/तीन वर्षदेखि छाप्न बाँकी रहेका लाइसेन्स दैनिक पाँच/छ हजार छापिँदै आएकोमा हाल झन्डै ४० हजार प्रतिसम्म छापिन थालेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले दुई सिफ्टमा छपाइ सुरु गरेको छ ।

बिहान ७ देखि ३ र ३ देखि बिहान १ बजेसम्म गरी दुई सिफ्टमा छपाइ सुरु भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल दैनिक झन्डै ४० हजार प्रति ‘लाइसेन्स’ छपाइ भइरहेको छ । दुई सिफ्टमा छाप्ने काम भएको छ ।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ‘लाइसेन्स’ छपाइमा अवरोध हटाउन र नतिजामुखी शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम समेटिएको विस्तृत कार्ययोजनासँगै लाइसेन्सको ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिएपछि छपाइ तीव्र पारिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख प्रति लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य अनुसार केन्द्र र विभागले काम अघि बढाएका छन् ।

निर्देशक ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “आगामी असार मसान्तसम्म २९ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिसक्छौँ । त्यसका लागि १२ लाख प्रति छपाइ कार्ड आएको छ । थप १७ लाख कार्ड ल्याउन विभागसँग यही हप्ता सम्झौता हुँदै छ । उक्त कार्ड आउँदै गर्छ, छपाइ निरन्तर हुन्छ ।” उहाँका अनुसार आगामी वैशाख १२ गतेसम्म १२ लाख लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरिने छ । मन्त्रीपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित यो कार्ययोजना अघि बढाएको हो ।  विभागले दैनिक छपाइ भएका तथा वितरणयोग्य लाइसेन्सको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिं राईले जानकारी दिनुभयो । सेवाग्राहीलाई आफ्नो लाइसेन्सको अवस्था वेबसाइटबाटै जानकारी लिन सक्छन् । छापिएका लाइसेन्स वितरणका लागि हुलाकमार्फत देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । छपाइको तीव्रतासँगै वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गरिएको हुँदा सेवा प्रवाह सहज र छिटो हुन थालेको राईले बताउनुभयो ।

२०७२ सालमा लागु भएको स्मार्ट लाइसेन्स सुरुकै दिनदेखि छाप्न बाँकी रहँदै आएको थियो । सुरुका दिनमा दैनिक माग करिब पाँच हजार रहँदा दैनिक दुई हजार पाँच सयसम्म छाप्ने गरिएको थियो । जसले गर्दा क्रमशः छाप्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा हाल २९ लाख प्रति पुगेको हो । सेवाग्राहीले प्रिन्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न कम्तीमा तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

माग अनुसार छपाइ हुन नसक्दा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि विगतमा कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टमा समस्या भएपछि सरकारले रसिदलाई नै लाइसेन्स मान्ने गरी वितरण गर्ने भनिए पनि लागु भएन ।

लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा संलग्न गरी छुटटै कार्ड प्रिन्ट नगर्ने व्यवस्था लागु गरिएको थियो । तर यो पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग डाटा आदानप्रदानका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर काम अघि बढ्न सकेन । सवारीचालक अनुपतिपत्रको परीक्षा लिने, सवारीसाधनबाट कर उठाउने जस्ता यातायातसम्बद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभागमातहतका तत्कालीन यातायात कार्यालयहरू प्रदेशमातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । लाइसेन्सका लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट भइरहेको छ । तर लाइसेन्स छाप्ने काम भने कुनै प्रदेशबाट भइरहेको छैन ।