हुम्ला, चैत २५ गते ।

 गाउँपालिकाले अनलाइन पोर्टलमा आगलागी घटनाको विवरण प्रविष्ट नगर्दा पीडितहरू सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पाउने राहत सहयोगबाट वञ्चित भएका छन्। गाउँपालिका, वडा र पीडितबिच आवश्यक समन्वय नहुँदा घटनाको विवरण समयमै अनलाइन प्रणालीमा नचढाइएका कारण राहत उपलब्ध हुन नसकेको हो।

गत कात्तिक २६ गते तीनतले सातकोठे घर आगलागीबाट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए पनि हालसम्म राहत नपाएको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ माझा गाउँका स्थानीय शोभन रावतले बताउनुभयो। सहयोगी हातबाट केही सहयोग पाए पनि सरकारी तवरबाट कुनै राहत नपाएको उहाँको गुनासो छ। गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सहयोग नभएको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो।

यस्तै, गत फागुन ५ गते आगलागी भएर घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको सिमकोट गाउँपालिका–७ पाल्टसी गाउँका भागिन्द्र शाहीले पनि हालसम्म राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो। प्रहरी मुचुल्कादेखि विभिन्न निकायमा निवेदन पेस गरे पनि तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सामान्य सहयोगबाहेक घर पुनर्निर्माणका लागि कुनै राहत नमिलेको उहाँले बताउनुभयो।

यसरी आगलागीबाट घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट हुँदा पनि नियमानुसार पाउनुपर्ने राहत नपाउनुको मुख्य कारण गाउँपालिकाहरूले घटनाको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगर्नु रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बताउनुभयो। यसका लागि गाउँपालिकाका प्राविधिकले क्षतिको लागत अनुमानसमेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

आफूले सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद् हेर्ने सम्पर्क व्यक्तिलाई आगलागीका घटना भए पीडित, वडा र प्रहरीसँग समन्वय गरी विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरे पनि त्यसतर्फ कुनै गाउँपालिकाले चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ। यसकै कारण पीडितहरूले प्राधिकरणबाट नियमानुसार पाउने राहत प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

यसका लागि सिमकोट, खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्तिलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराई तथा बाँकी नाम्खा, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोटका सम्पर्क व्यक्तिलाई जुममार्फत अभिमुखीकरण गरिएको थियो। विवरण प्रविष्ट गर्न आवश्यक पासवर्डका लागि पनि प्राधिकरणसँग समन्वय गराइएको भए पनि घटना भएका गाउँपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

घटनाको विवरण प्रविष्ट गरेपछि त्यसको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट राहतका लागि प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसपछि मात्र आगलागी पीडितले घर निर्माणका लागि राहत सहयोग पाउने व्यवस्था छ। तर हालसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाले यो प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म नौ वटा घर आगलागीबाट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। तर तीमध्ये कुनै पनि पीडितले प्राधिकरणको राहत पाउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि नौ वटा घर आगलागीबाट जलेर नष्ट भएका थिए, तर ती पीडितले समेत हालसम्म सहयोग पाएका छैनन्।

पूर्ण रूपमा घर जलेर नष्ट भएका राहतविहीन पीडितमध्ये चार जना सिमकोट गाउँपालिकाका र १४ जना सर्केगार्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा रहेका छन्।