काठमाडौँ, चैत ३ गते ।

नेपालमा उपभोक्ताको हक अधिकार र हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको भए पनि यसको गठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि स्थापना गरिएको अदालतमा जनशक्ति र संरचनागत अभावले काम गर्न समस्या छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा अघिल्लो वर्षको चैत २ गते स्थापना गरिएको सो अदालतमा यसबिचमा ४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एवं उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले स्रोतसाधन सीमित भए पनि अदालतमा आएका मुद्दाको प्राथमिकताका आधारमा काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको डा. भट्टले अदालतमा करिब आठ महिनासम्म अध्यक्षविहीन भए पनि मुद्दा सुनुवाइको काम नरोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अदालतमा सो अवधिमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १५ वटा चिकित्सकीय लापर्बाहीका, सवारीसाधनसम्बन्धी १० वटा, निर्माण सामग्री ठगीका चार वटा र टिभी, ल्यापटप खरिदमा तीन जना ठगिएको मुद्दा परेको बताउनुभयो ।

सो अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यससँगै उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भएका कुल मुद्दाको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । सो अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले प्राप्त उजुरीमध्ये २१ वटा मुद्दाको सफल फस्र्योट भइसकेको छ भने २० वटा मुद्दा अझै फैसलाको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

आव २०८१/८२ मा फस्र्योट भएकामध्ये मेलमिलापबाट तीन वटा निवेदन फिर्ता भएका छन् । यस्तै आठ फैसलामध्ये एक दाबी नपुगेपछि खारेज र सात थान आंशिक दाबी पुग्ने मुद्दा रहेका थिए । यस्तै २०८३ साउनयता अदालतमा दर्ता भएका २४ मुद्दामध्ये छ वटा फस्र्योट भएका छन् ।

फस्र्योट भएका मुद्दामध्ये केही मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् भने केही निवेदक आफैँले दाबी पूरा भएको भन्दै फिर्ता लिएका छन् । कतिपय मुद्दामा अदालतले आंशिक र केहीमा पूर्ण दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

अदालतले ‘सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐन’ अवलम्बन गर्ने हुनाले विपक्षी उपस्थित भएको ९० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनी लक्ष्य राखेको छ । से्रस्तेदार लामिछानेले केही जटिल मुद्दामा विशेषज्ञको राय आवश्यक पर्ने र विशेषज्ञ उपलब्ध हुन समय लाग्ने भएकाले तोकिएको समयसीमाभन्दा केही ढिलो हुने गरेको बताउनुभयो ।

यसैबिच काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले उपभोक्ता अदालतको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यापक रूपमा ‘उपभोक्ता शिक्षा’ र विज्ञापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपभोक्ता अदालतको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस अदालतबारे व्यापक प्रचार गरेर यसमा उजुरी लिने प्रक्रियालाई सरल, सहज र सबैको पहुँचयोग्य बताउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उपभोक्ता आफ्ना अधिकारप्रति सचेत भएर सानाभन्दा साना ठगीविरुद्ध पनि बोल्न थाले मात्र बजारमा हुने बेथिति अन्त्य हुने उहाँको विश्वास छ ।