बैतडी, मङ्सिर २८ गते ।

खानेपानी योजनाका लागि गएको पाँच वर्षदेखि हालसम्म दुई करोड ९९ लाख रुपियाँ बजेट आए पनि योजना कार्यान्वयन नहुँदा ४२५ घरपरिवार काकाकूल बनेका छन् । खानेपानी योजना बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गएको पाँच वर्षदेखि लगातार बजेट आए पनि स्थानीयवासीको पानी खाने धोको पूरा हुन सकेको छैन ।

मेलौली नगरपालिका–९,विशालपुरका डिडीगाउँ, गर्जल, थपालेक, डाँफेपिपल, मल्लेक, बर्तोला, रोकटा, कलमटा, सुर्काल लगायतका गाउँ एक गाग्री पानीका लागि दिनभरि पालो कुर्दै आएका छन् । गाउँमा खानेपानीको आपूर्ति हुँदै आएको असुर–रोकटा खानेपानीको मुहान सुकेर सुक्खायाममा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ ।

गाउँमा भएका पानीका मुहान सुक्दै जानथालेपछि विकल्पमा मेलघट–केदारमाडौं लिफ्ट खानेपानी योजनाको माग गरे पनि पाँच वर्षदेखि निरन्तर बजेट आए पनि योजना सुरु नभएको वडा अध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आव २०७८/०७९ मा संघ सरकारबाट नगरपालिकामा दुई करोड रुपियाँ आएको थियो । डिपिआर बनाएर बाँकी बजेट फ्रिज भयो । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारबाट नौ लाख रुपियाँ आयो । प्रदेशको योजना पनि डिपिआरमै सकियो । आव २०७९/०८० मा ५० लाख रुपियाँ आयो, तर कार्यान्वयन भएन । २०८१/०८२ मा ३० लाख र चालु आव २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपियाँ आएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।”

प्रत्येक वर्ष योजना आउने तर कार्यान्वयन नहुँने समस्या देखिपछि मेलौली नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीलाई यही मङ्सिर १२ गते योजना कार्यान्वयन गरिदिन पत्र पठाएको मेलौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।

खानेपानीका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट आउँदा खुसी लागे पनि योजना कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज हुँदा स्थानीयवासी दुःखी बनेको उपभोक्ता सुरेन्द्र भट्टले बताउनुभयो । विसं.२०४४ सालदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको मर्छलेखोला तलको मुहान सुकेपछि एक गाग्री पानीका लागि दिनभरि दौडधुप गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँले पीडा सुनाउनुभयो ।

विकल्पमा स्थानीयले सूर्नया नदीबाट लिफ्ट खानेपानी योजना माग गरे पनि पाँच वर्षदेखि नाप जाँच मात्रै भइरहेको छ । खानेपानीको समस्या दर्साउँदै मेलौली नगरपालिकाबाट भर्खरै पत्र प्राप्त भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो ।

यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपियाँ बजेट आएकाले योजना कार्यान्वयन गर्न स्थलगत निरीक्षणमा जाने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।