काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते ।

गृह मन्त्रालयले गत भदौ २३­ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण यथाशीघ्र सङ्कलन गरी मन्त्रालयमा पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

उक्त प्रदर्शनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको यकिन पहिचान गरी सहज उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ तयार गरेको थियो । उक्त कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मङ्गलबार गृह सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जेनजी प्रदर्शनका घाइते तथा अपाङ्गताको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत भुवनराज पाण्डेका अनुसार सो कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको हो । परिपत्रमा कार्यविधि अनुसार तत्काल जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समिति गठन गरी घाइते तथा अपाङ्गताको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । वर्गीकरण गर्नुअघि सबै जिल्लामा सात दिनको सूचना प्रकाशन गर्न र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको यकिन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

साथै उक्त वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रहेको जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको प्राविधिक समिति तथा गृह मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरेको छ । साथै मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका घाइते तथा अपाङ्गतालाई समेत पायक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वर्गीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएका र गराइरहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त समितिले अति गम्भीर घाइते, गम्भीर घाइते, मध्यम घाइते र सामान्य घाइते गरी पाँच चरणमा वर्गीकरण गर्ने छ ।

स्वीकृत कार्यविधिमा घाइते भई अचेत अवस्थामा रहेका, मेरुदण्ड तथा हातखुट्टा नचल्ने (पक्षाघात) दुवै आँखाको दृष्टि गुमेका, दुवै हातको कुमको भागमुनि गुमेका, दुवै नितम्बसम्मको जोर्नीसम्मको भाग गुमेकालगायत चोटपटकका कारण जटिलता उत्पन्न भएकासम्मलाई वर्गीकरणमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।