काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई निर्माण उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्या र त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अवगत गराएको छ ।

महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका अव्यावहारिक ऐननियम संशोधनका लागि अर्थमन्त्री खनालको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको जनाएको छ । विशेष गरी वर्तमान सरकारबाट हाल शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचना जारी भए अनुसार यसबाट सिर्जना हुने बैङ्क ग्यारेन्टीको रकम व्यवसायी र बैङ्कले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासङ्घको धारणा छ ।

हचुवाका भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने हुँदा रुग्ण रहेका ठेक्का सुविस्ताका आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ । साथै रुग्ण रहेका ठेक्काका हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैङ्कको कालो सूचीमा पर्दा, जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण सम्पन्न गर्न खोज्दासमेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासङ्घले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी तथा घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणको खारेजीलगायतका विषयमा महासङ्घको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेस गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐनकानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि महासङ्घसहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सु्शासनको प्रत्याभूतिसहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासङ्घको ठम्याइ छ । साथै महासङ्घले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न गरेबापत पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारीसमेत मन्त्री खनालले प्रतिनिधिमण्डललाई दिनुभएको छ । महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेलगायत रहनुभएको थियो ।