काठमाडौँ, भदौ ३१ गते ।

समग्र बिमा क्षेत्रकै नियमन गर्ने सरकारले आफ्नामातहतका संरचना र पूर्वाधारको बिमा नगर्दा यतिबेला अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुने देखिएको छ ।

नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । ती संरचना बिमाको दायराभित्र नपरेकाले सरकारले अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले बिमाबाट राहत पाइरहँदा, सरकारी संरचना भने असुरक्षित र उपेक्षित हुने देखिएका छन् ।

सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना बिमाको दायराभित्र नभएकै कारण बिमा दाबीबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

क्षति भएका निजी क्षेत्र अन्तर्गतका पूर्वाधार बिमाबाट राहत पाइरहँदा जनताको सेवामा निस्वार्थ लागिरहने सरकारी संरचना अरू असुरक्षित देखिएका छन् । यसले राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले विनाशकारी भूकम्पको क्षतिमा आफैँले पुनर्निर्माण गरेको सरकारको एक दशकमा पनि चेत नखुल्दा अहिले फेरि अर्बौंको दायित्व सरकारको टाउकोमा आएको बताउनुभयो । अहिले क्षति भएका सरकारी संरचनाका साथै सवारीसाधनको पनि तेस्रो पक्ष बिमा मात्रै भएका कारण क्षति भएको अधिकांश सम्पत्तिका दायित्व सरकारमातहतमा रहने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपत्मा भएका क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवं सहज बनाउन प्राधिकरणले बिमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र रायसुझाव दिन बिमक तथा पुनर्बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

बिमाको दायरामा नभएका संरचनाले दाबी नपाउने बताउँदै उहाँले प्राधिकरणले सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारी, सरकारका नेतृत्वकर्तालाई सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा ध्वस्त सरकारी संरचना बिमाको दायरा बाहिर रहेको बताउनुभयो ।

सुनिएन दशकौँदेखिको आग्रह 

सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न बिमा नियामकले बारम्बार पहल गरिरहेको थियो । सरकारले आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा सरकारी संरचना तहसनहस भएको छ ।

बिमाविज्ञ तथा तत्कालीन बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष प्राडा फत्तबहादुर केसी आफ्नो कार्यकालमा सरकारी भवन तथा अन्य सम्पत्तिको पटक पटक बिमा गर्न आग्रह गर्दा सरकारले कुनै चासो नदिएको स्मरण गर्नु हुन्छ । उहाँ २०६५ देखि २०७३ सम्म बिमा समितिको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो ।

तत्कालीन बिमा समितिको दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्नुभएका केसी त्यस समयमा आउने जति अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा गरौँ यसले जोखिम पनि वहन गर्छ र अर्कोतिर आमसर्वसाधारणलाई पनि विश्वास दिलाउँछ भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा यसको सुनुवाइ नै नभएको उहाँले बताउनुभयो  ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी भवनको पनि बिमा गराउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ तर हालसम्म पनि सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले आफ्ना भवन तथा अन्य सम्पत्तिको बिमा गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ, भविष्यमा हुने क्षतिलाई यसले कम गर्छ । अहिले यत्रो क्षति हुँदा पनि हामी त्यसको क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित भएका छौँ ।”

आफ्नै कार्यकालमा बिमा ऐन तयार गर्नुभएका उहाँले सिंहदरबारबाट सरकारी सम्पत्तिको बिमाको सुरुवात गरौँ र बिस्तारै पुरातात्त्विक महत्व बोकेका पूर्वाधारको बिमा गर्दै जाऔँला भनेर पनि पटक पटक कुरा राख्दा सरकार टसमस नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन

नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले पनि सरकारी संरचनाको बिमा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा अहिले अर्बौँ रुपियाँको क्षतिको दायित्व आफैँ लिने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकार तथा सरोकारवालासँगका हरेक फोरममा सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुप¥यो अनि मात्र समग्र बिमा व्यवसायले गति लिन्छ भनेर दिने गरेका सुझाव सरकारले कहिल्यै नसुनेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारी क्षेत्रका संरचनाको बिमा नभए पनि सरकारी कर्मचारीलगायत केही आवश्यक र अनिवार्य बिमा भने सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत गराउँदै आएको छ ।

फेरि पहल गर्दै प्राधिकरण

सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने सम्बन्धमा बिमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक  पुरातात्त्विक संरचना, निर्माण, पूर्वाधारलगायतका संरचनाको बिमा सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन भइरहेको छ । बिमा गर्दा लागत कति पर्छ ? पुनर्निर्माणको लागत सस्तो पर्छ कि बिमाको ? बजेटरी र ननबजेटरी दायित्व के हुन्छ भन्नेबारे समेत अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बिमाको सम्भाव्यता तथा वित्तीय दायित्वको विषयमा भवन विभाग, सडक विभाग, पुरातात्त्विक विभागसँग तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहे पनि त्यसले निष्कर्ष पाएको छैन । सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि त्यसको बिमालेख विकास गर्न तयार रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

सम्पर्कमा आउन आग्रह

नेपाल बिमक सङ्घले आन्दोलनमा क्षति बेहोरेका बिमित तथा ग्राहकलाई सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन आग्रह गरेको छ । बिमा कम्पनी दाबी व्यवस्थापन गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको पनि सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।