रुकुमपश्चिम, असार ८ गते ।

रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ मा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । कर्णाली प्रदेशले सुरुमा दिएको अपूरो बजेट र त्यसयता भएको बेवास्ताको कारण भवन लथालिङ्ग बनेको छ ।

मुसीकोट नगरपालिका–१ को कैलदेउ हुँदै माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडक विवादित छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी र योजनाको प्राथमिकता नहुँदा यो सडक बनाउन स्थानीयकै अवरोध छ । गत वर्ष मुसीकोट नगरपालिका–१ र २ मा रहेको घट्टेखोला खालीगैरा सिँचाइ आयोजनाको नहर भत्काएर सडक बनाउन सुरु भए पनि काम अधुरै छ । ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ हुने नहर न सग्लो छ, न त सडक बनेको छ । काम ठप्प छ, राज्यको लाखौँ रकम खेर गएको छ ।

स्थानीयको माग र प्राथमिकीकरणबिनै भनसुन र हचुवाको भरमा बजेट खर्च भएका योजनाका यी केही उदाहरण हुन् । यस्ता दर्जनौँ योजनाहरू बजेट अभावकै कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् भने भएको खर्चको प्रभावकारिता पनि कमजोर रहेको छ । सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले प्राथमिकता र समन्वयबिना आउने अपुरो बजेटका कारण योजना अलपत्र रहेको, गाउँमा विवाद बढेको र लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीसहित आधा दर्जन योजना बजेट अभावकै कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको जनाउनुभयो । एकातिर स्थानीय आवश्यकता र अर्कोतिर बजेट हुँदा कतिपय योजना स्थानीयस्तरमा टाउको दुःखाइको विषय बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा विनियोजन गरेकोमध्ये २२ लाख रकमले ज्येष्ठ नागरिक भवनको छत ढलानसम्मको काम भए पनि तीन वर्षयता बजेट नै नपरेको वडाध्यक्ष शेरबहादुर खड्काले बताउनुभयो । अलपत्र अवस्थाको यस भवनमा स्थानीयले दाउरा, स्याउला, पराल, मकैका डाँठ थन्काउने गरेका छन् ।

विवाद बल्झाउने योजना

मुसीकोट नगरपालिका–१ मा निर्माणाधीन माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडक तोकिएको समयमा बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको योजना अनुरूप ४३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०८१ चैत मसान्तमा बनिसक्नुपर्ने हो । स्थानीयको अवरोधका कारण निरन्तर काम हुन सकेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सुरु भएको यो योजना स्थानीय सरकारको मागमा परेको योजना पनि होइन । यो सडकमा डोजर चल्दा तल्लो भागमा रहेको गिलबाङ बस्ती नै जोखिममा छ ।

यहाँका ३१ घरधुरीले जग्गा र घर जोखिममा रहेको भन्दै काममा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीय वीरबहादुर केसीले यही सडकका कारण घर, बाख्राखोर र जमिन नासिएकाले मुआब्जाका लागि प्रशासन कार्यालयमा आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले एक सयभन्दा बढी बाख्रापालनका लागि बनाएरको खोर, तीन सय मिटर बढी जग्गा सडकमा मिसिँदा आफ्नो उठिबासको अवस्था आइलागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

लाखौँको नहर भत्काएर अपूरो सडक

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निर्माण सुरु भएको मुसीकोट नगरपालिका–१ र २ स्थित घट्टेखोला खालीगैरा सिँचाइ आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएका बेला गत वर्ष नहर भत्काएर सडक बनाउन थालियो । ६५ लाख लगानी भएको उक्त नहर भत्किएपछि स्थानीय किसान र कृषि विकास कार्यालयसमेतले विरोध गरे तर सुनुवाइ भएन । अहिले न नहर रहेको छ, न सडक बनेको छ । राज्यको लगानी खेर गएको छ ।

मुसीकोट नगरपालिका–२ का किसान दिवसा ओलीले २०३२ सालदेखि कच्ची कुलो बनाएर करिब ३० हेक्टर खेतियोग्य जमिन सिँचाइ हुँदै आएको र बल्लतल्ल पक्की निर्माण भएको नहर हचुवाको भरमा भत्काइएको बताउनुभयो । एक हजार आठ सय मिटर लामो नहरको करिब छ सय मिटर भाग सडकमा परेको छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय एकाइ सुर्खेतको ४२ लाख र पूर्वाधार विकास कार्यालय चौरजहारीको २३ लाखमा ठेक्कामार्फत काम सुरु भएता पनि उक्त रकम हात्तीको मुखमा जिरासरह भएको छ । थोरै सडक खनिएको छ भने कडा चट्टानी भागमा सडक खोल्न मुस्किल छ ।

योजना प्राथमिकीकरण नहुने, सीमा मिचेर बजेट रकमान्तर गर्ने, पूरा बजेट नहुँदा योजना अलपत्र हुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभई बजेट विनियोजन हुँदा दिगो विकास कमजोर बनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आव २०८०/८१ को वार्षिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेत योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयको आवश्यकता र दीर्घकालीन उपलब्धि हुने योजना छनोट गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै वार्षिक स्वीकृत बजेटभन्दा फरक शीर्षकहरू थप गरी रकमान्तर गरेको विषयमा कानुनको सीमा मिचेको महालेखाको ठहर छ ।