काठमाडौँ, फागुन २० गते ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी बजेट तयार गरी पेस गर्न मन्त्रालयहरू, आयोग तथा कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार आगामी आवका लागि बजेट तर्जुमासम्बन्धी आठबुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै आगामी चैत १५ भित्रै आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।

अर्थले बजेटको सीमाभित्र रहेर र सकेसम्म रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ । अर्थले समग्रमा विनियोजन दक्षता कायम गर्न आग्रह गर्दै आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्न पनि सचेत गराएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार हुने गरी चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न भनेको छ भने सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवाका खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ ।  आयोजना विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न, सामान्यतया अबन्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनिएको छ । स्रोतमा चाप परेको भन्दै अर्थले आवको बिचमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक थप रकम निकास हुन नसक्ने अहिले नै ख्याल गर्न भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

प्रस्तावमा पूर्वतयारी भएका र लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट दिएपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाको बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।

ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउन पनि मार्गनिर्देशमा सुझाइएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायताको आयोजनामा बजेट माग्दा कार्यान्वयनमा रहेका र नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकासँग मिल्ने गरी पर्याप्त बजेट माग्नुपर्ने भनिएको छ ।  यसबाहेक सहायता सम्झौता अनुरूपका आयोजना कार्यालय तथा जनशक्तिका लागि समेत आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयमातहतका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सम्झौताको सर्त अनुसार आगामी आवमा के कति रकम राजस्व छुट दिनुपर्ने अनुमान छ त्यसको छुट्टै विवरण तयार गरी चैत १५ सम्म पठाउन भनिएको छ ।

मार्गनिर्देश अनुसार बहुवर्षीय र सृजित दायित्व व्यवस्थापनतर्फ अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति पाएका आयोजना आगामी आवमा दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

अर्थबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगतदेखिको एकीकृत विवरण र बाँकी दायित्व बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रवेश गराउनुपर्ने छ । यस्ता आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट माग्न भनिएको छ । गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएकाले योजना आयोगबाट आगामी आवको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित भई पर्याप्त बजेट माग गर्न भनिएको छ ।

ससर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजना मात्र निरन्तरता दिन सीमा तोकिएको छ ।

यता समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना र कार्यक्रमको सृजित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।  त्यसै गरी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्र कर्मचारीको तलबका लागि पर्याप्त बजेट माग्न भनिएको छ ।

मेसिन उपकरण तथा फर्निचर मौज्दातमा राख्ने गरी बजेट नमाग्न तथा सवारीसाधन किन्ने र विदेश भ्रमणमा अत्यधिक छनोटपूर्ण भई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र बजेट माग्न भनिएको छ ।