कर्णाली, २४ मङ्सिर : कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले मानवअधिकारको प्रत्याभूति लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भन्नुभयो । संविधानले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता र मानवअधिकारलाई संस्थागत गरेको जनाउँदै उहाँले यसको संरक्षण, संवर्द्धन र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठोस योगदानका लागि संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक तथा कानुनी निकायको व्यवस्था गर्नु आफैँमा सन्तोषजनक कुरा हो । यसका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगसमेत गठन भई क्रियाशील भएका छन् । यसले मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्मानको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।”

मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन सक्नु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व भएको प्रदेश प्रमुख परियारको भनाइ थियो । यद्यपि यसका लागि राज्यका सबै निकायको साझा बुझाई, काममा एकरुपता र प्रभावकारी गतिविधि सञ्चालन हुन जरुरी रहेको उहाँले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।