काठमाडौं, मङ्सिर ७ गते । सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले यही मङ्सिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

मङ्गलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने आधार नदेखिएको बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘माथि उल्लेखितमध्ये सार्वजनिक सरोकारको विषय तथा व्यक्तिगत सरोकार दर्साइ दायर भएका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भए तर्फ हेर्दा, जुन टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो, उक्त प्लेटफर्म नेपाल कानुन बमोजिम निर्माण/सञ्चालन/प्रवर्धन एवम् व्यवस्थापन नभए पनि उक्त प्लेटफर्मलाई नेपाली नागरिकहरू समेतले प्रयोगमा ल्याएका कारण संविधानद्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, रोजगारीको हक समेतसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको एवम् प्रयोगकर्ताको हैसियत दर्साइ दायर भएका रिट निवेदन पत्रहरूमा उठाइएका विषय तथा सो प्लेटफर्मको वैधानिकता, नेपाल कानुनको दायरा, परिपालना, नियमन एवम् व्यवस्थापन समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत नै टुङ्गो लाग्नु उपयुक्त देखिएको साथै अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने वस्तुगत एवम् तथ्यपरक आधार समेत नदेखिएकोले निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’’

त्यस्तै उक्त रिटमाथि यही मङ्सिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ ।