काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण फलदायी बनाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरको आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आउँदो मङ्सिर दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शाह भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा नेपाल सरकारले भ्रमणको समग्र तयारीको आन्तरिक गृहकार्य बलियो बनाएको जानकारी दिइयो । प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको छ, भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत हुने मुद्दाका विषय तय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ ।”

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्ता र छलफलमा उठाइने राष्ट्रियहितसँग जोडिएका कार्यसूची, सम्भावित साझेदारी तथा सम्झौताका विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ । आपसी साझेदारीका मुद्दा जे जे छन्, अन्य सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित जानकारी आइरहेको आवश्यक छलफल पनि भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री शाहले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सम्बोधनका क्रममा प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकारले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असरले रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा आएको जस्तो हिमबाढी बढ्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले औँल्याएको छ । त्यही नजिरलाई टेक्दै त्यस्ता विपत्ले तीन वटै देशमा जनधनको क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।  त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र हिमालहरूमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दीर्घकालीन समाधानका लागि त्रिपक्षीय पहलसँगै सूचना आदानप्रदानको सञ्जाल विस्तार गर्ने ध्येय उक्त संयन्त्रको रहने छ । संयन्त्रको सवालमा छिमेकी मुलुकको राय लिने कार्यमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थप गृहकार्य अघि बढाएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले भारत सरकारको तयारी उच्च रहेको अवगत गराएर बिहीबार मात्र फर्कनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क सञ्जाल, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनसम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले औँल्याएको छ । साथै स्टार्टअप, डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, एआई र खेलकुदलगायत सहकार्यका नयाँ आयामलाई कसरी साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्राथमिकतामा राष्ट्रिय हित र सुशासन

सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिइयो । विपत्पछिको पुनर्निर्माण, नागरिकको दैनिक जनजीविकामा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि, बजार अनुगमन, युवा उद्यमशीलता र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक कामलाई तीव्रता दिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी गराउनुभयो ।

पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा

सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (पिडिएनए) भइरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट, प्राथमिकता र कार्ययोजना तय गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सेवा प्रवाहमा निगरानी

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका कार्ययोजना समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (इजिपी) नयाँ संस्करणसहित कात्तिक १७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी वेबसाइटको सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरिएको छ भने तीन वटै तहका सरकारी निकायका वेबसाइटमा वैध एसएसएल तथा टिएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने स्पष्ट पार्दै पत्रकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।