रौतहट, असोज ७ गते ।

रौतहटको फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख गोपालराय यादवको सजाय सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ ।

लालबकैया नदीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध निलम्बित यादवले दायर गर्नुभएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार अस्वीकार गरेपछि उहाँलाई सुनाइएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना कायम भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यादवको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश गरेको हो ।

लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा कानुनविपरीत काम गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गुजरा र फतुवाविजयपुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाएको ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवाविजयपुरले ६० प्रतिशत र गुजराले ४० प्रतिशत पाउने निर्णय भएको थियो । तर ठेक्का प्रक्रियामा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नमानेपछि दोस्रो बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौताका लागि नबोलाएको र पहिलो बोलपत्रदाताको धरौटीसमेत जफत नगरेको लगायतका विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

अख्तियारले उक्त प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपियाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई कसुरदार ठहर गरी असोज २४ गते तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सोही मुद्दाका अन्य २० प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका थिए ।

निलम्बित यादव २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट फतुवाविजयपुर नगर प्रमुखमा दोस्रोपटक निर्वाचित हुनुभएको थियो । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उहाँ निलम्बित हुनुभएको हो । तत्पश्चात् उपप्रमुख अम्बेया खातुनले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।