काठमाडौँ,  असार १६ गते ।

  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले तीन जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषको ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई मनोनयन गर्नुभएको हो ।

संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि गर्न र वैज्ञानिक संरक्षणलाई थप गति दिन संयुक्त अधिराज्य बेलायतका हाउस अफ लर्डका लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर, विश्वविख्यात संरक्षणकर्मी एवं वन्यजन्तु विज्ञ डा. एरिक डाइनस्र्टाइन र अस्ट्रेलियन प्राध्यापक विन्डी राइटलाई सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको हो ।

कोषको सञ्चालक समितिमा मनोनित भएका अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूमध्ये लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर र इरिक डाइर्नस्टन नेपालको संरक्षण इतिहाससँग जोडिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।

बेलायतको ‘यूके नेपाल ट्रस्ट’का अध्यक्षसमेत रहेका आठौँ ब्यारोन क्यामोस (विलियम स्टोनर)को परिवार नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहाससँग पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । लर्ड क्यामोसको परिवार नेपालको संरक्षणमा विगतदेखि नै जोडिँदै आएको हो । उहाँले अहिले पनि ब्रिटिस परोपकारी माध्यमबाट नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा ठुलो योगदान पुर्‍याइरहनुभएको छ ।

त्यस्तै, सन् १९७०/८० को दशकमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा र पाटेबाघको रैथाने आहारविहारबारे प्रारम्भिक र ऐतिहासिक अनुसन्धानमा गर्ने वैज्ञानिकहरू मध्येमा डा. एरिक डाइनरस्टाइन पनि पर्दछन् ।  उहाँले विश्व वन्यजन्तु कोषमा २५ वर्ष मुख्य वैज्ञानिकका रूपमा नेतृत्व गर्दै ‘तराई आर्क ल्यान्डस्केप’को अवधारणा कोर्नुभएको थियो । अस्ट्रेलियाको फेडरेसन युनिभर्सिटीका डिन रहेकी प्राडा. विन्डी राइटले विगत एक दशकदेखि नेपालमा सालक संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अस्ट्रेलियन विद्यार्थीहरूलाई समेटेर निरन्तर स्थलगत प्राज्ञिक सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वनमन्त्री चौधरीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री चौधरीले कोषको गरिमालाई उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विगत चार दशकभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको कोषले नेपालमा समुदायमा आधारित संरक्षण र जैविक विविधताको क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय काम गरेको छ ।

संस्थामा मनोनित गरिएका व्यक्तित्वहरूले कोषको नीतिगत र नैतिक उन्नयनमा ठुलो रणनीतिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले चाँडै नै कोषको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धीको विनियमावली संशोधन गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।