बागलुङ, वैशाख ११ गते ।

 क्षेत्राधिकार साँघुरो भए पनि न्यायिक समितिमा उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा आउन थालेका छन् । अदालतको प्रक्रियाभन्दा न्यायिक समितिहरू छिटो कार्यविधिमार्फत न्याय निरुपणमा सक्रिय छन् । बागलुङका १० पालिकाबाट कम्तीमा १० वटाका दरले मुद्दा मिलाउँदा पनि वर्षमा करिब एक सय मुद्दा मात्र अदालत पुग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

अदालत धाउँदाको खर्च बचाउन पनि न्यायिक समिति भरपर्दो विकल्प बनेको छ । स्थानीय स्तरमै न्याय निरुपण हुने मात्र होइन, धेरै विवाद वडास्तरमै मेलमिलाप गराइएका छन् । मेलमिलापको महत्वबारे समितिले समाजमा सचेतना फैलाउने काम पनि गर्दै आएको छ । मेलमिलाप पद्धतिले समाजमा ‘जित–जित’को अवस्था सिर्जना गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजु खड्काले बताउनुभयो ।
बागलुङ नगरपालिकाले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने वडा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हाल ३० जना महिला र ४१ जना पुरुष गरी कुल ७१ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता रहेका छन् ।

न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षदेखि कानुन विषयमा कक्षा ११ र १२ मा वार्षिक १० जनालाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो निर्णयले कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै समुदायमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको उपप्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।

“आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने काममा न्यायिक समितिहरू सक्रिय छन्,” खड्काले भन्नुभयो, “शुरुआती वर्षमा पूर्वाधार, साधन–स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावले केही अन्योल भए पनि अहिले तोकिएका विवाद न्यायिक समितिमा पुग्ने र पर्याप्त छलफलपछि न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप हुने गरेका छन् ।”

न्यायिक समितिले मुद्दाको फैसलाभन्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता महेन्द्र कँडेल बताउनुहुन्छ । मेलमिलाप विधिले पक्षहरूलाई ‘जित–जित’को अवस्था दिलाउने र विवाद छिटो समाधान भई समाजमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिका कामकारबाहीको प्रभावकारिता बढाउन, साझा चुनौती पहिचान गर्न तथा समाधानका उपाय खोज्नका साथै कानुनी संरचना सुदृढ गर्न बागलुङमा न्यायिक सम्मेलनहरू पनि हुँदै आएका छन् । बडिगाडको थामचौर, बागलुङ बजार र काठेखोलाको बेलढुङ्गामा न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा एक हजार ७९६ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक हजार ३०१ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् भने ४९५ उजुरी चालु वर्षमा सरेका थिए । फछ्र्यौट भएका मुद्दामध्ये ३४२ मेलमिलाप भएका छन् भने ६३ वटा तामेलीमा गएका छन् ।

यस्तै, बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) २१ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट ८ उजुरी सरेका थिए । तीमध्ये १५ उजुरीमा मेलमिलाप, २ मा फैसला, १ अदालत गएको र १ फिर्ता भएको छ । ३ उजुरी तामेलीमा छन् भने ७ उजुरी फछ्र्यौटको चरणमा रहेका छन् ।

न्यायिक संयोजक खड्काका अनुसार रुख–बिरुवा हटाउने, घरजग्गाको साँध–सिमाना, कुटपिट, लुटपाट, गाली–बेइज्जती, घरभाडा तथा महिला र बालबालिकासम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन् । यस अवधिमा ३२ वटा मेलमिलाप हुन सक्ने विवादमा सहजीकरण गरिएको छ ।