गुल्मी, वैशाख ९ गते। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८३ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव वीरबहादुर केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो।