काठमाडौँ, चैत २२ गते ।

चार महिनादेखि रोकिएको किसान सूचीकरणको काम फेरि सुरु भएको छ । गत मङ्सिर अन्तिम सातादेखि रोकिएको सूचीकरण बिहीबारदेखि सुरु भएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।

२०७७ सालदेखि किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुरु भए पनि २०८० देखि मात्रै नियमित भएको थियो । केन्द्रका सूचना अधिकारी सञ्जीव पण्डितले सफ्टवेयरमा समस्या आएकाले किसान सूचीकरणको काम रोकिएकोमा बिहीबारदेखि नियमित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरसम्म दशैभर २३ लाख ८३ हजार किसान सूचीकरण भएका छन् । सूचीकरणको काम सकेपछि कृषक वर्गीकरण गरी कार्ड वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्को वर्षसम्म सूचीकरणको काम सकिने केन्द्रको अनुमान छ । अहिले स्थानीय पालिकामा नै सूचीकरणको काम भइरहेको छ ।

केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा चार लाख ६४ हजार ६७७ जना किसान सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा चार लाख १२ हजार २४४, बागमती प्रदेशमा तीन लाख ९१ हजार ५९९ जना किसान सूचीकृत भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा दुई लाख ४१ हजार १०४, लुम्बिनी प्रदेशमा चार लाख २४ हजार १६ जना, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ९५ हजार ७१६ किसान सूचीकृत हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ५३ हजार ६५७ जना किसान सूचीकृत भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

सूचीकरणपछि किसानको वर्गीकरण गरी अनुदानसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम लागु गरेको हो । सूचीकृत भएका किसानले भने अहिलेसम्म परिचयपत्र पाउन सकेका छेनन् ।

केन्द्रका अनुसार किसानलाई सूचीकरण गरी उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठुला किसानका रूपमा पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले सूचीकृत किसानलाई ऋण, कृषि औजारमा सहुलियत, बिउबिरुवामा छुट तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । कृषि पेसामा किसानलाई टिकाइराख्न परिचयपत्रका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख घरपरिवार कृषिकार्य (खेतीपाती) मा आबद्ध छन् । जसमध्ये ३९ लाख ९९ हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरिरहेका छन् भने एक लाख ३२ हजारले पशुपन्छी पाल्ने गरेका छन् । सूचीकरणमा आबद्ध हुन नेपालमै बसेर कृषि व्यवसाय (खेतीपाती, पशुपालन) गरेको १८ वर्षमाथिको कृषक हुनुर्पे व्यवस्था रहेको छ ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ ले ‘नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्ति सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन र आबद्ध हुन चाहने कृषकले स्वयम् वा कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण प्रविष्टि गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।