काठमाडौँ, चैत २२ गते ।

नयाँ सरकारसामु मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

समयमा काम सम्पन्न नहुने, पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने, बर्सेनि लागत बढ्दै जाने तथा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिन सक्नु नयाँ सरकारका लागि अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी आयोजनाको सफलता र असफलतासँग सत्ता बागडोर समाल्न पाएको नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसको सरकारको राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडेर हेर्न सकिन्छ । समयमै काम होस् र त्यसको प्रतिफल आमजनताले समयमै पाऊन् भनेर सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीन दशक पूरा हुँदासमेत कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका नाममा आयोजनालाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएका आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुको साटो आयोजनाको सङ्ख्या थप्न राज्य संयन्त्रमा रुचि छ । सम्पन्न भएको भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तिनमा भएको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सक्नु र सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न सक्नु अवसर र चुनौती दुइटै रहेको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि बर्सौंसम्म काम सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनालाई सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न सक्नु ठुलो अवसरका रूपमा लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । मुलुकको पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्नुमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु र स्पष्ट बहुमतको अभावमा कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकालसम्म टिक्न नसक्नु पनि अहिलेसम्मको मुख्य कारण रहेको उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो पालामा गौरवका यति आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालन भए भनेर वर्तमान सरकारले गौरव गर्ने अवसर छ ।”

आवश्यक बजेट, विभिन्न निकायबिच समन्वय अभाव, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही हुने गरेको अहिलेको अवस्थामा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आयोजनालाई सम्पन्न गर्न पर्याप्त मात्रामा बजेट र सो अनुसारको जनशक्ति चाहियो जुन यहाँ अभाव देखिएको छ । बजेटको अभाव नभएका आयोजनामा समेत जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद, रुख कटानमा समस्या, सरोकारवालाको अवरोध, ऐन कानुनलगायतका समस्या देखिएका छन् । यिनीहरूलाई चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जयकान्त राउतले स्पष्ट बहुमतसहित निर्माण भएको अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवसहित मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, सम्पन्न गर्न र सञ्चालन गर्न ठुलो अवसर रहेको बताउनुहुन्छ । यसअघि मुलुकको पूर्वाधार विकासमा विभिन्न ऐन कानुनलगायत देखिएका अवरोधलाई वर्तमान सरकारले सहज रूपमा सहजीकरण गर्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन वनलगायत विभिन्न निकाय तथा ऐन कानुनबाट जुन अवरोध हुन्थ्यो त्यसलाई अहिलेको सरकारले सहज रूपमा निराकरण गर्न सक्छ । अहिले भएका ऐन कानुनलाई छिट्टै संशोधन गर्नुका साथै नयाँ ऐन कानुनसमेत छिट्टै निर्माण गर्न सक्छन् । सबै विषयमा निर्णय गर्न अहिले एकलौटी सरकार छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन अहिलेको सरकारलाई सहज हुनुका साथै अवसर पनि हो ।” त्यसै गरी आयोजनाका लागि चुनौतीका रूपमा लिएको आर्थिक व्यवस्थापनसमेत अहिले एकल पार्टीको सरकारले सहज रूपमा गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने हो भने प्राथमिकताका आधारमा अन्य आयोजनाको बजेटलाई समेत यसमा समाहित गर्न सकिन्छ ।”

विगतमा आयोजनालाई गति दिन कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय ऐन बाझेर वा कतिपय अवस्थामा आवश्यक ऐनको अभावमा समेत कतिपय अवरोध सिर्जना हुने गरेको स्मरण गर्दै आयोगका पूर्वसदस्य डा. राउतले अहिले बहुमतको सरकार भएको हुनाले त्यस्तो अवरोध हुन नसक्ने उहाँको विश्वास छ ।