दाङ, चैत ८ गते ।

नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका विषयक नीति–संवाद कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो भने ब्याकवार्ड एजुकेशन सोसाइटी ९बेस० र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल साझेदार संस्थाका रूपमा रहेका थिए ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस संस्थाले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको दर ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदम, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपनाउनुपर्ने रणनीति र आवश्यक नीतिका विषयमा खुला छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलबहादुर घर्ती मगरले बालविवाह अन्त्यका लागि ल्याइने नीति, नियम, कानुन तथा विधेयकलाई प्रदेशसभाले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“यो कुनै एक सरकार, संस्था वा व्यक्तिको प्रयासले मात्रै समाधान हुने विषय होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता, प्रयास र संकल्प आवश्यक छ । प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा जनचेतना र सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य देशहरूले अपनाएका रणनीतिहरूको अध्ययन र अनुभव आदान–प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय अभियान निर्देशक विधानचन्द्र सिंहले भारतलगायत विभिन्न देशमा सञ्चालन भएका बालविवाहविरुद्धका अभियानबारे जानकारी दिनुभयो ।

बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सांसदहरूको सहभागितामा लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक संसदीय मञ्च गठन गरिएको हो । मञ्चको संयोजकमा धनलक्ष्मी श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।

सभामुख तुलबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खाँण केसी, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेशसभा सदस्यहरू हेमा बेलबासे, मीना बुढा, जानुका न्यौपाने, इन्द्राकुमारी गहतराज, सुशीला वादी, लोकाकुमारी विश्वकर्मालगायतले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रमको प्रारम्भमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले सरकारी नीति तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रमबारे बेस संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिनुभएको थियो भने सहजीकरण पत्रकार सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

यसअघि दुई दिनसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १८ पालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा बेस संस्था र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालको साझेदारीमा सम्पन्न भएको थियो ।

सो भेलाले बालबालिका सम्बन्धी पालिका स्तरीय नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालहित कोष स्थापना, तीन वर्षभित्र पालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने पहल, बालमैत्री स्थानीय सरकार निर्माण, जनप्रतिनिधिको सहभागितामा अभियान सञ्चालन, बाल अधिकार समिति तथा बाल सञ्जाल गठन, र बालबालिका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाहसँगै बाल यौन शोषण, बाल श्रम तथा बाल बेचबिखनरओसारपसार न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।