काठमाडौँ, फागुन १२ गते।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

समाज कल्याण परिषद्को मंगलबार डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली शुभारम्भ गर्दै उहाँले परिषद् राज्यको सहयोगी, सामाजिक सङ्घसंस्थाको छाता संस्था तथा स्वायत्त निकायका रूपमा अझ सुदृढ हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ, “समाज कल्याण ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नियमन, सहजीकरण तथा अनुगमन–मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी बनाउन परिषद्लाई पर्याप्त पूर्वाधार, साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसतर्फ सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यानाकर्षण होस्।” आज शुभारम्भ गरिएको डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीले परिषद्का कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उहाँको विश्वास छ। यसबाट गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क तयार हुनेछ र विकास सहायता देशको लक्ष्य, प्राथमिकता तथा आवश्यकताअनुरूप परिचालित भए–नभएको अनुगमन गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभएको छ, “समाजका प्रत्येक सदस्य विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र नागरिक सङ्घ–संस्था सबैको साझा दायित्व हो, हामी सबै समाजका अभिन्न अंश हौँ र समाज नै हाम्रो मूल्य, मान्यता र सभ्यताको धरोहर हो।” आफूले नखाएर पनि अरूको भोकप्यास मेटाउने मानवीय संस्कार नेपाली समाजको आदिकालदेखिकै पहिचान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले परोपकारी भावना नै हाम्रो सामाजिक एकताको आधार हो भन्नुभयो। पहिले दया र करुणाको भावनाबाट सेवा गरिन्थ्यो भने आज सामाजिक न्याय, अधिकार र समान अवसरको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको उहाँको विश्लेषण छ।

जुन कोणबाट व्याख्या गरे पनि, आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको समग्र उन्नतिका लागि समर्पित हुनु नै साँचो समाज सेवा भएको बताउँदै उहाँले सेवाको भावना जीवित रहँदा मात्र समाजमा शान्ति, सद्भाव र न्याय सुरक्षित रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। राज्यको नीति अङ्गीकार गरी सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरू सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष भएको बताउँदै उहाँले  गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताउनुभयो।

जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखी कार्यक्रम र स्वयंसेवी भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सान्दर्भिकता अझै बढ्नेछ भन्ने उहाँको विश्वास छ।