काठमाडौँ, कात्तिक २० गते ।

दशक लामो अवधिदेखि चर्चामा रहँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लागत प्रभावी लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्न सरकारले पहल थालेको छ ।

कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने निधो गरिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने गृहकार्य सुरु भएको हो । उक्त आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणदेखि आयोजनाको स्वामित्वको विवाद झैल्दै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास कुलमान घिसिङले आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङ्ग्याउन मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जाविज्ञ तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग मङ्गलबार छलफल गर्नुभएको हो । मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहणकै क्रममा यो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको टोलीले हालसम्म आयोजनाका सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरण र लगानीका सम्भावित विकल्पबारे जानकारी गराएको थियो । मन्त्री घिसिङले वित्तीय मोडालिटी तय गर्दा सरकारमाथि वित्तीय भार नपर्ने र लगानी सम्भाव्य हुने गरी ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी तय गर्न कम्पनीका अधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर पनि यसमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । भन्सार महसुल एवं मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्ने आकलन मन्त्री घिसिङको छ । “पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ ।”

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्ययलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले विगतका छलफलमा आएका मोडेल तथा थप नयाँ सम्भाव्य लगानीका मोडेलबारे पनि अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना लामो समय अनिश्चितताको अवस्थामै रह्यो तर अब कम्पनी मोडेलमै विकास गर्ने गरी लगानीको मोडेल तय गर्ने प्रयास सुरु भएको छ ।”

लगानीका प्रस्तावित मोडेल

हालसम्म लगानीका लागि सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुई वटा मोडालिटी बनेका छन् । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गर्ने, थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वनक्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपियाँ सरकारले अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भिजिएल) प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी लगानी हुने इक्विटीबापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण राजौरियाका अनुसार कम्पनीले यी मोडेललाई परिमार्जन गरेर ५०/५० प्रतिशतमा लग्ने विकल्पमा अब कम्पनी अग्रसर हुने छ । “ठुलो लगानीको आयोजना हुने भएकाले कम्पनीमा ऋणको भार कम गर्दा दिगो र सम्भाव्य हुने मन्त्री र हाम्रो बुझाइ छ । भिजिएफ, ऋण स्वपुँजीमा के कसरी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामीले विशेषज्ञ राखेर अध्ययन गरिरहेका छौँ,” रजौरियाले भन्नुभयो ।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । हालको मूल्यमा आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपियाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये तीन हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन् ।

काठमाडौँ, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महìवको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालनलगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।