सुर्खेत, माघ ४ गते  ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि पुस १९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रमुख उपलब्धि मान्दै आएको उक्त ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमै आइसकेको छैन तर विभेदकारी भएको भन्दै सरोकारवालाले संशोधनको माग गरेका छन् ।

गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । एक पत्र लेख्दै कर्णालीका स्थानीय तहलाई भर्खर बनेको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ऐन असोज २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यद्यपि ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग उठेको छ । ऐनका कतिपय दफा, उपदफाले स्थानीय तहका कर्मचारीले विभेद गरेको भन्दै संशोधनको आवाज उठेको हो । कर्मचारीका अनुसार ऐनमा कतिपय अव्यावहारिक व्यवधान खडा गरिएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराका अनुसार ऐनले प्रमुख विषय कर्मचारीको स्तरवृद्धिमा नै विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि तीन वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा एक वर्षअघि नै ऐन बनाएर स्तरवृद्धि गरिएको छ तर स्थानीय तहमा पाँच वर्ष मापदण्ड अनुसार भौगोलिक वर्ग (क) र (ख) मा अनिवार्य सेवा गरेको हुनुपर्ने कुरा राखियो । जुन सम्भव नै नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘क’ र ‘ख’ भौगोलिक क्षेत्रमा २३३ दिन हाजिर भएको व्यक्ति मात्रै स्तरवृद्धि र बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छ भन्ने प्रावधान ऐनमा छ । १० वर्ष काम गरे पनि त्यो व्यक्तिको बढुवा, स्तरवृद्धि हुने भएन । यसले अन्याय सिर्जना गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । ऐनमा ‘वा’ शब्द राख्नुपर्नेमा ‘क’ र ‘ख’ राखिएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०६७ सालदेखि नै मुखिया भन्ने पद नै छैन । साबिकको घरेलुको मात्रै मुखिया भन्ने पदलाई तृतीय तहमा समायोजन भएको कुरा देखियो । त्यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अन्योल आयो ।” केही स्थानीय तथा निजामतीका कर्मचारी छुटेको उहाँको भनाइ छ । ऐनले कर्मचारीका सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा चार हजार, छ हजार, आठ हजार र १० हजार कायम गरेको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

सो ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै विषयमा विभेद हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका छन् । कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठनले यो विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हटाउनुपर्ने बुँदा उल्लेख गरी सुझावसमेत पेस गरिएको छ भने उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सेवा सुविधा पनि सङ्घ र प्रदेशमातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ । छलफलका व्रmममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सकारात्मक रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराले बताउनुभयो ।