काठमाडौँ, असार ८ गते ।

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर भई मेलमिलाप हुन नसकेमा एक वर्षपछि सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुन परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धविच्छेदको प्रावधानमा महिला र पुरुषलाई समान हक प्रत्याभूत गर्ने भन्दै मुलुकी देवानीसंहिता ऐनको व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । विधायनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ६ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मसौदा विधेयक सार्वजनिकसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले संहितासँगै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा ९६ मा रहेको सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी पति वा पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मूल ऐनको दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउँदै एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार मुद्दा दर्ता भई मिलापत्रसमेत हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

यस्तै संशोधनमा पत्नी वा सन्तानले पति वा बाबुको भागबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदा अनुसार अदालतबाट म्याद जारी भई रीतपूर्वक तामेल भएपछि कुनै प्रतिवादीले वादीलाई अंश नदिने मनसायले फाँटवारी लुकाएको प्रमाणित भएमा अदालतले अंश भागको थप १० प्रतिशत सम्पत्तिसमेत पाउने गरी फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको छ महिनाको व्यवस्थालाई एक वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै जग्गा आवाद, भोगचलन र दर्ताका मुद्दामा पनि उजुरीको हदम्याद बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम रहेको छ महिनालाई एक वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै ३० हजारसम्मको मासिक भाडामा हुने घर बहालका लागि लिखित सम्झौता गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले यस्तो सिलिङ २० हजारसम्म कायम छ ।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले सम्पत्तिलाई सार्वजनिक मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विवाहित छोरीले पनि अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो अदालतले अधिकार क्षेत्र रहेको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ५७ को संशोधन गर्ने गरी उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “कसैले कुनै अदालतमा निवेदन वा फिरादपत्र दायर गरेकोमा त्यस्तो निवेदन वा फिरादपत्रको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको नदेखिएमा त्यस्तो अदालतले तत्सम्बन्धी कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नका लागि अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउने आदेश गरी मुद्दाका पक्षहलाई हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी त्यस्तो निवेदन वा फिरादपत्र अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउनुपर्ने छ ।”

मुद्दा चलेको अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल नम्बर वा इमेल ठेगाना मिसिलबाट खुलेको अवस्थामा मोबाइल वा इमेल ठेगानामा म्याद पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।