काठमाडौँ, जेठ २८ गते ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कान्समा प्राप्त सफलता देशका लागि गौरवको विषय भएको बताउँदै नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  नेपाली चलचित्रले विश्वमाझ नेपालको पहिचान स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डद्वारा बुधबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “चलचित्र क्षेत्रको योगदान अमूल्य छ, आजको सम्मान वा पुरस्कारलाई रकमले मात्रै मापन गर्न सकिँदैन । यो चलचित्र समूहले देश र सरकारलाई एउटा अमूल्य उपहार दिएको अनुभूति भएको छ ।” चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सम्बन्धित विधेयकलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन चलचित्रकर्मीको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कलाकार, निर्माता तथा सरोकारवालासँग संयुक्त छलफल गरेर सुझावलाई विधेयकमा समेटिने उहाँको भनाइ थियो ।

“तपाईंहरूको जीवन र लगानी जोडिएको यो क्षेत्रलाई उचाल्न विधेयकलाई कस्तो ऐनका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट म हरसम्भव प्रयास गर्ने छु,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिसँग पनि आवश्यक समन्वय र संवाद गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।” देशको पहिचान, संस्कृति र आवाज बोल्ने गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब साढे तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसको सकारात्मक परिणामका आधारमा आगामी वर्ष थप बजेट वृद्धि गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘इलिफेन्टस् इन द फग’ ले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई चिनाउने महìवपूर्ण काम गरेको भन्दै चलचित्र टोलीको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली चलचित्रले ठुलो फड्को मारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “धेरैको सपना रहने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो चलचित्रले नेपाललाई चिनाएको छ । यस सफलताले समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई थप प्रेरणा दिएको छ ।”

कार्यक्रममा ‘इलिफेन्टस् इन द फग’ को निर्माण तथा कलाकार समूहलाई नगद दुई लाख ५० हजारसहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मान ग्रहणपछि चलचित्रका निर्देशक अविनाशविक्रम शाहले यो उपलब्धि व्यक्तिगत नभई सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रकर्मीको साझा सफलता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज म देशभरिका मेरा सहकर्मीहरूलाई सम्झिरहेको छु । चलचित्र भनेको केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, यो हाम्रो संस्कृति, पहिचान र कथाहरू संसारसमक्ष पु¥याउने सशक्त माध्यम पनि हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय सफलताले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्यप्रति आशावादी रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । निर्देशक शाहकै लेखनसमेत रहेको चलचित्रले नेपालको ग्रामीण भेगको एउटा यथार्थपरक र संवेदनशील कथालाई पर्दामा उतारेको छ । चलचित्रमा जङ्गली हात्तीको आतङ्क र त्यसबाट निरन्तर आक्रान्त बनिरहेको एउटा दुर्गम बस्तीको कथा छ ।

चलचित्र विधेयक पेस 

यसैबिच सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिको बैठकमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेकाले यो विधेयकलाई सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको हो ।

चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

त्यसै गरी विधेयक तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ लाई आधार बनाइएको जनाइएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।