काठमाडौँ, जेठ ५ गते ।

मुलुकको बदलिँदो परिवेशलाई समेट्ने गरी सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) देखि कक्षा १२ सम्मको समग्र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागिएको हो । यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको छ । नौ सदस्यीय कार्यदलले मङ्गलबार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग पहिलो बैठक गरेर औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको छ । कार्यदलले छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम अघि बढाएको छ । कार्यदलका संयोजक लुइटेलले भन्नुभयो, “कति दिनमा काम सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यदललाई नै दिइएको छ । हामीले अहिलेकै अवस्था अनुसार काम गर्न सकियो भने छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ ।” तर आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा बढी समय पनि थपिन सक्ने लुइटेलले बताउनुभयो । प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदलले २२ वटा समूह बनाएर छलफल गर्दै छ । छलफलमा विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी, युवापुस्तालगायतलाई समेटिने छ । साथै विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएको नयाँ नयाँ आविष्कारलाई पनि पाठ्यक्रमसँग जोडिने छ ।

कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूपको प्रतिवेदन बुझाएपछि विद्यालयको तहगत र विषयगत रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम सुरु हुने छ । योजना अनुसार इसिडीदेखि कक्षा ३ सम्म एक तह, कक्षा ४ देखि ८ सम्म अर्को र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई एक तह मानेर पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम गरिन्छ ।

संयोजक लुइटेलले भन्नुभयो, “हामीले दिने प्रतिवेदनको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ । हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा कुन तहको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, कुन विषयको पाठ्यक्रम घटाउने वा बढाउने भन्ने निर्णय अर्कै समूहले गर्छ ।”

अहिलेकै योजना अनुसार भयो भने आउने शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सुरु गरिने सरकारी योजना छ । सरकारले हाल कायम गरेको हप्ताको दुईदिने साप्ताहिक बिदा अनुसार पठनपाठनमा परेको भार घटाउने वा बढाउने काम पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनकै क्रममा गरिने छ ।

सामान्यतया मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत व्यक्त भएका जनचाहना समावेश गर्न, प्रविधिमा भएका परिवर्तन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रारूप तयार पारिन्छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको मूल मार्गदर्शक दस्ताबेज मानिन्छ । विद्यालय शिक्षाको सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र पनि यसैलाई मानिन्छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप पहिलो पटक २०६३ सालमा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसलाई २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको थियो । सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी २०७६ सालमा अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको थियो ।