काठमाडौँ, जेठ २ गते ।

 सरकारले बजारमा हुने अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न स्थानमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र यसमातहतका कार्यालयले जेठ १ गते काठमाडौँ, वीरगन्ज र विराटनगरका विभिन्न व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरी कारबाही गरेका छन् । सरकारको बजारमा सुशासन कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने गरी सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत गएको वैशाख २८ गतेबाट विभागको नेतृत्वमा देशव्यापी बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको हो ।

विभागले शुक्रबार काठमाडौँको टोखा र ललितपुरका विभिन्न ३५ वटा फर्ममा अनुगमन गरेकोमा टोखास्थित ट्रस्ट फुटवेयर प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुई लाख पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ । यस्तै युनिक फुटवेयर एन्ड फेन्सी कलेक्सनलाई १५ हजार र लम्साल फुटवेयर एन्ड फेन्सी कलेक्सनलाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । कोहिनूर सुजलाई आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ भने आर एस लिकर, धौलाकोटी सुज सेन्टरलगायत अन्य ३१ फर्मलाई सुधारको निर्देशन दिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगन्जले बिहीबार र शुक्रबार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने तीन वटा फर्मलाई जरिबाना गरेको छ । वीरगन्ज कार्यालयका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेका तराई क्यान्टिन (दीपक शाह) लाई ५० हजार रुपियाँ ज्योति मगर होटेल (शेखर थापा) लाई २० हजार र चौधरी होटेल (उर्मिला महतो) लाई पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । वीरगन्जकै अनुदेवी नामको फर्मलाई भने सुधार गरेर सञ्चालन निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै विराटनगरमा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने चार वटा व्यवसायी फर्मबाट सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयको संयुक्त टोलीले वैशाख २८ देखि जेठ १ गतेसम्म नौ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकोमा चार वटा फर्मबाट म्याद नाघेका खाद्यवस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा होटेल १००% एन्ड फेमिली रेस्टुरेन्ट र किरण क्लासिक बेकरीको कारोबार रोक्का गरिएको छ भने अन्य फर्मलाई तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिएको जनाइएको छ । विभागका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकार रक्षाका लागि सरकारले अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने र दोषी पाइएका फर्मलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ ।