रामपुर (पाल्पा), चैत २३ गते ।

पाल्पा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह समक्ष ३१ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग भएको छलफलमा रानाले समग्र प्रदेश र पाल्पाको पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्र समेटेर योजना पेस गर्नुभएको हो ।

छलफलको क्रममा मौखिक तथा लिखित रुपमा मागहरु पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । सांसद रानाले रामपुर–आर्यभञ्ज्याङ–कपुरकोट सडक खण्डलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त सडकले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यानसम्म जोड्ने भएकाले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, पूर्वी पाल्पाको निस्दी–काउले वन क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि बजेट छुट्याउन पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

उहाँले भारत–चीन व्यापारसँग जोडिएको कालीगण्डकी करिडोरलाई पूर्णता दिन, सांस्कृतिक पर्यटन रिङरोड निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउन तथा विभिन्न स्थानीय सडक सञ्जालहरू स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

त्यसैगरी, खानेपानी, विद्युत् तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिँदै रानाले लघु सामुदायिक विद्युत प्रणालीलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्ने, रामपुर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रत्येक वडा तहका स्वास्थ्य संस्था एचए लेभलको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।

बाँकेस्थित सुशील कोइराला परोपकार क्यान्सर अस्पताललाई पर्याप्त दक्ष जनशक्ति तथा पूर्ण पूर्वाधारसहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

शिक्षातर्फ माटो सुहाउँदो संस्कारसहितको व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्न आवश्यक नीति तथा व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । ग्रामीण क्याम्पसहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष बजेट आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा माटो परिक्षण गरी “एक वडा–एक कृषिबाली उत्पादन नीति” लागू गरी रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

परम्परागत उद्योगहरू जस्तै पाल्पाली ढाका, करुवा उद्योग, आरन व्यवसाय लगायतलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।

प्युठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीक‍ो छत्रदेव, पाल्पाक‍ो भैरवस्थान, गुल्मीको रिडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासँग सुगम सडक पहुँच सहित जोड्दै सांस्कृतिक पर्यटनमार्फत रोजगार सृजना गर्ने योजना अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० कार्यान्वयन, कृषि मल कारखाना स्थापना, सीमावर्ती नाकाहरूको व्यवस्थापन तथा व्यापार सहजीकरणका विषयमा पनि उहाँले सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन, कोइलावास नाकालाई पुनस् सञ्चालन गरी कोइलावास-भालुवाङ-प्युठान-पूर्वी रुकुम हुँदै डोल्पासम्म पुग्ने सहिद मार्गलाई स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न, सुनौली र रुपैडिया नाकामा सुख्खा बन्दरगाह विकासलाई प्राथमिकतामा राखी यात्रुहरूको आवतजावतमा आवश्यक सुरक्षा कायम गर्दै सहजताको व्यवस्था गर्न, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लालपुर्जावाला जग्गाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गराउन, रूपन्देहीको भैरहवा-बुटवल क्षेत्रलाई नेपालको प्रमुख बाणिज्यिक शहरको रुपमा विकास गर्न, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय पहिचान दिलाई विश्वभरिका बौद्ध विद्वानहरुको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिन, दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्कृत विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।