घोराही, चैत २० गते ।

दाङका दस स्थानीय तहले आवामी आर्थिक वर्ष डेढ अर्ब बढी सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब ५५ करोड ५२ लाख अनुदान पाप्त गर्ने भएका हुन् ।

जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकम प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले न्यूनतम, सुत्रमा आधारित, कार्य सम्पादनको आधारमा यो रकम अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अनुदान घोराही उपमहानगरपालिकाले पाउने भएको छ । न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा गरी घोराही उपमहानगरले ३१ करोड ५५ लाख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २८ करोड ७७ लाख, लमही नगरपालिकाले १५ करोड ३५ लाख, बंगलाचुली गाउपालिकाले १० करोड २६ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी, शान्तिनगर गाउँपालिकाले १० करोड २६ लाख, बबई गाउँपालिकाले ११ करोड १७ लाख, दंगीशरण गाउँपालिकाले ९ करोड ६० लाख, राप्ती गाउँपालिकाले १३ करोड ५२ लाख, गढवा गाउँपालिकाले १३ करोड ७० लाख, राजपुर गाउँपालिकाले ११ करोड ३४ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । यसको आधारमा अनुदानको लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।

जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकका आधार मूल्यांकन गर्ने गरेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ ।

त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चार पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचक रहेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सङ्घीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान सिफारिसका लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आयोगले स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क मागेर त्यसको आधारमा र उपलब्ध तथ्य सही वा गलत भएको प्रमाणित गरेर सोही आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ ।