काठमाडौँ, असोज १९ गते ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सुझाव अनुरुप नै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका क्रममा महासङ्घको वर्तमान कार्य समितिबाट महत्वपूर्ण सुझावहरू आएकोमा सोका लागि मन्त्री लम्सालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला समापनका अवसरमा उहाँले वर्तमान सरकारले सरोकारवाला पक्षसँगै बसेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने रणनीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिएको र त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत थप परिमार्जन एवं परिष्कृत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको  अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ, निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यशालामा लगानी प्रवर्द्धन, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा सरलीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा सहभागीबाट महत्त्वपूर्ण प्रस्तुत गरिएको थियो ।