काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।

उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने तथा उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बजेटमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने भएको छ । पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमार्फत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।

समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्‍कुचन भएका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एक पटक एक ठाउँमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने भएको छ । विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

आव २०८२/८३ भित्र नियो बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने भएको छ । डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैङ्किङ सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोप, विपत र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बिमाको दायरा विस्तार गरिने, बिमा कम्पनीलाई ग्रामीणस्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिने, साइबर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गरिने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बिमाको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने भएको छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने भएको छ । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बैङ्किङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरिने

क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रालगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।