काठमाडौँ, जेठ ३ गते ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको चोरमारास्थित गिरुबारीखोलाको पुल सोमबार राति भाँचिँदा नारायणगढ–बुटवल सडक अवरुद्ध भयो । होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीबाट वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको टेलर पुलमा गुड्दै गर्दा पुल भासिएको थियो । पुलमा म.प्र ०३–००१ ‘क’ ३१६३ नम्बरको १८ चक्के टेलर कच्चा पदार्थ बोकेर जाँदै थियो ।

त्यसै गरी गएको पुस २६ गते भारतीय ट्रक गुड्दै गर्दा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अन्तर्गत दुम्कीबासस्थित विनयीखोलाको पुल पनि भाँचिएको थियो । राजमार्गका दुई वटै पुल अत्यधिक भार भएका ट्रक गुडेका कारण भाँचिएको पुल महाशाखाको भनाइ छ ।

यी दुई पुल केही उदाहरण मात्र हुन् । अत्यधिक भारका कारण मुुलुकभरि हरेक वर्ष दर्जनौँ पुल भाँचिने गरेको र कैयौँ राजमार्ग र सडक भासिने गरेको छ । निर्धारणभन्दा बढी भार क्षमता भएका मालवाहक सवारीसाधन निर्वाध रूपमा गुड्दा राजमार्ग र सडक भासिने तथा पुल भाँचिने गरेका छन् । त्यसै गरी बेला बेलामा अत्यधिक भारका कारण सवारी दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आएको छ । यसरी मापदण्डविपरीत अत्यधिक भार बोकेर गुड्ने सवारीसाधनका कारण हरेक वर्ष भौतिक संरचनामा अर्बौंको क्षति पुगेको छ ।

राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको भार क्षमताबारे स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका हुँदाहुँदै सम्बन्धित नियामक निकायको लापरबाहीका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी नियमन अभावमा राजमार्गमा निर्धारणभन्दा बढी भार भएका मालवाहक सवारीसाधन निर्बाध गुडेका छन् ।

मालवाहक सवारीसाधन नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी नियमन नगर्दा सो प्रावधान लागु हुन नसकेको हो । प्रभावकारी नियमन नहुँदा ‘मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४’ समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सडक विभाग, पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग, ट्राफिक प्रहरीलगायतका नियमनकारी निकायले प्रभावकारी नियमन नगर्दा मालवाहक सवारीसाधनको भार मिलान नभई त्यस्ता सवारीसाधनले सडक, पुललगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुु¥याइरहेको बताउनुुभयो ।

उहाँले भन्नुुभयो, “मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीसाधनको निर्बाध आवतजावतले बर्सेनि राजमार्ग, सडक र दर्जनौँ पुल क्षति भई राज्यलाई करोडौँको आर्थिक भार थपिँदै छ । तर सम्बन्धित निकायले ‘मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४’ को पालना गरिरहेका छैनन् ।”

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले राजमार्ग र सडकमा मालवाहक सवारीसाधन नियमनको पहिलो दायित्व ट्राफिक प्रहरीको रहेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशिका अनुसार हरेक मालवाहक सवारीसाधनका चालकसँग भार प्रमाणपत्र (लोड सिट) हुन्छ । निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी यदि मालवाहक सवारीसाधनको कुल वजन (ग्रोस वेट) छ भने ट्राफिक प्रहरीले जहाँको त्यहीँ झार्नु पर्छ वा त्यसलाई फिर्ता पठाउनु पर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको पाइँदैन ।” उहाँका अनुसार हरेक मालवाहक सवारीसाधनको ‘ग्रोस वेट’ सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) मै उल्लेख गरिएको हुन्छ । उल्लेख गरिएभन्दा बढी वजन सवारीसाधनले बोक्न पाउँदैनन् ।

त्यसै गरी विदेशी मालवाहक सवारीसाधन नेपाल भित्रिनेव्रmममै मापदण्डविपरीत बढी भार बोकेका छन् भने भन्सार कार्यालय जाँचपास गर्नेव्रmममै वजन मिलान गरेर पठाउनुपर्ने निर्देशक यादवले बताउनुभयो । अत्यधिक भार नियमनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले भन्सार विभागलाई पटक पटक पत्राचार गरे पनि लागु हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

बढी भार भएका सवारीसाधन नियमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मात्र लागेर नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले यसका लागि विदेशबाट सामान लिएर आउने सवारीसाधनलाई नेपालभित्र छिर्न अनुमति दिने भन्सार कार्यालय, सवारीसाधनको जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी त्यति नै उत्तरदायी बन्नु पर्छ । तर त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुुभयो ।

“भन्सारले बढी भार भएका सवारीसाधनलाई भन्सार कार्यालयबाटै छिर्न नदिएको अवस्थामा त्यस्ता सवारीसाधनको पहिलो नियन्त्रण त्यहीँबाट हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुुभयो, “यदि सवारीसाधनले तोकेभन्दा बढी भार बोकेको छ भने भन्सारले त्यहीँ झारिदिन सक्छ । तर त्यस्तो हुने गरेको छैन । भन्सारले सबै जानेर पनि बुझपचाए जस्तो काम गर्दै आएको छ ।” ट्राफिक प्रहरीले समेत बढी क्षमता भार भएका सवारीसाधनको प्रभावकारी जाँच गरेको भए धेरै हदसम्म यस प्रावधानको नियमन हुन सक्ने बताउँदै निर्देशक यादवले ट्राफिक प्रहरीलाई हरेक मालवाहक सवारीसाधनको कुल भार प्रमाणपत्र (लोड सिट) जाँच गरेर मात्र जान दिने अधिकार भए पनि प्रायः त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सवारी चालकले चालक अनुमतिपत्र र गाडीको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (बिलबुक) अनिवार्य बोक्नुपर्ने प्रावधान जस्तै मालवाहक सवारीसाधनका चालकले पनि अनिवार्य रूपमा भार प्रमाणपत्र

(लोड सिट) बोक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी जाँच ट्राफिक प्रहरीबाट नभएको निर्देशक यादवको भनाइ छ ।

भन्सार कार्यालयबाट सिलबन्दी भइसकेका सामान तोकिएको गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेलबिच बाटोमा सिल खोल्न र सामान झार्न नमिल्ने भन्सार ऐनमै भएको व्यवस्थाका कारणसमेत बढी भार क्षमता भएका सवारीसाधन अनुगमनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुुभयो ।

मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४’ अनुसार गाडीको जति क्षमता भए पनि टेलरवाला गाडीले गाडीको वजनसहित बढीमा ४९ टन बोक्न पाउँछन् । त्यसै गरी जति नै क्षमता भए पनि ट्रकले ३५ टन, छ चक्के ट्रिपरले १६.२ टन बोक्न पाउँछन् ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो, “भन्सारमा ल्याएको मालसामानको मात्र वजन गरिन्छ र जाँचपास गरिन्छ । भन्सारमा गरिने वजन जाँचपास प्रयोजनका लागि हो । सडकमा हिँड्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने प्रयोजनका लागि होइन । सडकमा मालवाहक सवारीसाधन नियमन भन्सारको कामभन्दा बाहिरको विषय हो ।”