काठमाडौँ, वैशाख ७ गते।

 राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगसँग नीतिगत एवं कार्यक्रमगत छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रतिवेदन पेस भएको हो।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेका र त्यसको परिणाम स्वरुप पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने दाबी गर्नुभयो।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमार्फत आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

“कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ ९सिनर्जी० सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा शून्य विरोधाभाष सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गरिनुपर्छ”, आयोगले भनेको छ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउन भनिएको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ। चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ।

सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले अर्थलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ।

“क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने नीति लिईनुपर्छ”, आयोगले भनेको छ। त्यस्तै बजेटमा पर्ने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ। थप नयाँ कुनै पनि संस्थागत संरचना निर्माण नगर्ने र मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति बजेटले अबलम्बन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्चसमेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाइ देखिएको आयोगले औँल्याएको छ। प्रादेशिक सन्तुलन र तीन वटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।