सुर्खेत, कात्तिक २ गते : चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी २२४ योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय योजनाका रूपमा २२४ योजनाको सम्झौता गरिएको हो । यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारका ३५० योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएर ठेक्का सम्झौता हुने छन् । हालसम्म २२४ योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ भने १२६ योजना ठेक्का सम्झौता प्रक्रियाको चरणमा रहेका छन् ।

अहिले नयाँ योजनाको ठेक्का सम्झौताको काम धमाधम भइरहेको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि जिल्ला जिल्लाबाट थप २१ योजना पेस भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला जिल्लाबाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि नयाँ योजना आउनेक्रम जारी छ । हालसम्म २१ वटा नयाँ योजना मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप अहिले नयाँ योजनाको धमाधम ठेक्का सम्झौता भइरहेको छ । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा निर्माण गर्नुपर्ने नीति सरकारको छ ।

यसै गरी सरकारले पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा आगामी मङ्सिरभित्र रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । सरकारले छ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने र १५ लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका टुक्रे योजना कटौती गर्ने जनाएको छ । अहिले सरकारको नीति अनुरूप नै योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक सय बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । आव २०७६/७७ बाट सुरु भई आव २०८०/८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने एक सय योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन भइरहेका छन् । ती योजना अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय विकास निर्माणका काममा प्रदेश सरकारले चासो देखाएसँगै पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिएका छन् ।

नौबुँदे प्रतिबद्धता

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नौ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आव २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनबारे सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट चालु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता गरिएको हो । जसमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आव २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण, योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त योजना पहिलो प्रतिबद्धताका रूपमा राखिएको हो ।