काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते ।

श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी नेपाल र मौरिसस सरकारबिच (जिटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आग्रहमा रोजगारदाताबाट लागत बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिक लिन मौरिसस सहमत भएपछि जिटुजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मसौदा उपलब्ध गराएको छ । प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहितका रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मसौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुन अनुरूप भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी समाप्ति वा करार अन्त्य भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था समावेश छ ।

यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री मोहम्मद रेजा कसामसमक्ष जिटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

भेटका क्रममा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अघि बढिरहेको छ । यसले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता बलियो रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र मौरिससको श्रम सम्झदारी पहिलो भने होइन । सन् २०१८ नेपाल र मौरिससबिच श्रम सम्झौता सम्पन्न थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन स्थापनाका अवसरमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबिच श्रम सझदारी सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्झौतामा श्रमिकको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।