काठमाडौँ, साउन ६ गते ।

पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् आयोजना विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सोमबार पाँच विभिन्न संस्थाबिच समझदारी भएको छ ।

पश्चिम सेती कोरिडोर अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारी गर्ने कम्पनीमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (सिजेसिएल), चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (सिएसएचसी) र समृद्धि इनर्जी लिमिटेड (एसइएल) रहेका छन् ।

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापा, प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, चैनपुर सेतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलभक्त श्रेष्ठ, चिलिमेका नारायणप्रसाद आचार्य तथा जलविद्युत् उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

समझदारीअनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत् आयोजना चैनपुर सेती (२१ मेगावाट), सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट) को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुने जनाइएको छ । समझदारी अनुसार एचआइडिसिएलले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने छ भने प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक मोडल तय गरी प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी समाल्ने छ ।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद सम्झौता, ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेको जनाइएको छ । प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकार्यले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गति दिने, राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सबल बनाउने छ र दीर्घकालीन रूपमा भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउने विश्वास गरिएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजना विकास नहुने अथवा आयोजनाबिच समन्वय नहुँदा विकास प्रभावित हुने अवस्था यस्ता समझदारीबाट अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो सहकार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र अनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस टेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्ने र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ लैजाने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ । आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहको छ ।”