काठमाडौँ, जेठ २३ गते ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा किन्न, बेच्न तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो दाबी तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।

मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो । नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।

आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो आदेशमा उक्त कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी तथा सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने उल्लेख छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । उक्त कम्पनीले काभे्रका विभिन्न ठाउँमा कानुनविपरीत ५५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा खरिद गरेको र यसरी खरिद गरिएको जग्गालाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा आयोगले कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ तर आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो प्रस्तावमा भएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सरकारका पूर्वमुख्यसचिव माधवकुमार घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।

उहाँहरूसँगै मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, सनराइज बैङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी/पदाधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी र पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

घटना के हो ? 

पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम आवश्यक कागजपत्रसमेत पेस नगरी विदेशी व्यक्तिसमेत सञ्चालक बसी मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापना भएको थियो । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार उक्त कम्पनीका सदस्य रहेका सिंहको मिलेमतोमा २०६६ माघ १८ गते अघि नै काभे्रको विभिन्न ठाउँमा ५५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा खरिद गरिएको थियो । आफूसमेतका प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी अन्य सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतो तथा योजनामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ ले तोकिदिएको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथा उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले समेत आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगका अनुसार हाल नाम परिवर्तन भई पतञ्जली योगपीठ नामकरण भएको उक्त संस्था मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीका रूपमा स्थापित छ । उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य सिंहसमेतले उक्त कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी जग्गा किनेका थिए ।

कानुनविपरीत किनेको हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गरेर सार्वजनिक कायम हुनुपर्नेमा बदनियतपूर्वक किनबेच गरेर ठुलो आर्थिक लाभ लिएको आयोगले दाबी गरेको छ । यसरी जग्गा किनबेचको निर्णय गराउँदा काभ्रेपलाञ्चोकको सुरु तहको कार्यालयदेखि नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) सम्मबाट विभिन्न गैरकानुनी निर्णय गराएको देखिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

यसरी खरिद गरिएको जग्गा खरिद कार्य कानुनसम्मत देखिएको भनी निर्णय गराउन सुरुमा २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा पठाउने र सोही समितिबाट हुने निर्णयबमोजिम गरिने निर्णय २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्ले दिएको अधिकार अनुसार विधेयक समितिको संयोजक रहेका मन्त्री सिंहले २०६६ माघ १८ गते हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेमा २०६६ चैत २४ गते पत्राचार गरिएको थियो तर यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो निर्देशनमा २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०६६ माघ १८ अघि नै किनेको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषद्को सोही निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै अर्थात् २०६५ फागुन १५ मा सनराइज बैङ्कबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक गराई कर्जा प्रवाह गराएको समेत देखिएको छ ।

यसरी बदनियतपूर्वक कर्जा प्रवाह गराएको आरोपमा आयोगले उक्त बैङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले प्रतिवादीको कसुर अनुसार फरक फरक बिगो, जरिबाना र कारबाहीको माग गरेको छ ।

मुद्दा प्रतिशोधपूर्ण भएको दाबी

यसैबिच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले मुद्दा दायर गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राजनीतिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्वक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा लगाइएकाले राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह राखेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको दाबी गर्नुभयो ।