काठमाडौँ, वैशाख ११ गते ।

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको मापन गर्ने भएको छ । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिका लागि बनाइएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो । ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा समितिले अध्ययन, अनुसन्धान गरी सो को प्रतिवेदनसहित सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि सभाका ११ जना सदस्य दुई समूहमा विभाजित भई विभिन्न तीन प्रदेशमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म विराटनगर र जनकपुरमा एउटा टोली र सुर्खेतमा अर्को टोलीले अध्ययन तथा निरीक्षण गर्ने छन् ।”

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार सम्बन्धमा विशेष गरी संसदीय टोलीले अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ऐनको सो दफाले बालबालिकाले आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्थालगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहसचिव गिरिले संसदीय समितिले बालबालिकासँग सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । समितिले प्रदेशस्थित बाल सुधारगृह अनुगमन गर्ने छ । विधायनसम्बन्धी ऐनमा समेत ऐन बनेको पाँच वर्षपछि सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समितिले मापन, परीक्षण र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको संरक्षण, आमाबुवासँगै बस्ने, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनीयता, पोषण तथा स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक, शिक्षालगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सहसचिव गिरीले समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने भए सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो ।