सिद्धार्थनगर, कात्तिक १० गते : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ को बारेमा शनिबार भैरहवामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा रहेका सबैले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वडा तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई समेत हेर्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने समेत बताउनुभएको छ ।

‘‘अख्तियारको प्रतिनिधिको रूपमा सिडियो हुन्थ्यो । त्यो व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ । किन कि तल वडा वडामा हुने अनियमिताहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुशासनको क्षेत्रमा हामी पारदर्शी बनौँ । हामी सबै पारदर्शी बन्यौँ भने मलाई लाग्छ यो भ्रष्टाचार आफैँ न्यूनीकरण भएर जान्छ । तपाईँले नखाने, मैले नखाने, अर्काले नखाने हो भने यसै सकिन्छ त । त्यसोभएकाले यो सवालमा हामी सबै गम्भीर बनौँ ।’’

लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नेगरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताउनुभएको हो ।

‘‘सुशासन कायम नभइराख्दा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । तपाई जति सुशासन कायम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्यारामिटर डाउन भएर घट्दै जाने हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरेर मात्रै होइन, त्यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिन जरुरी छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खालका हुने खर्चहरूलाई कटौती गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।’’

भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी तह लगायत जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमानदारी व्यवहारको आवश्यकता रहेको समेत धारणा राख्नुभयो । जिम्मेवारीमा रहेका सबैमा नैतिक आचारचरण हुने हो भने भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न सकिने बताउनुभयो ।

‘‘सबै तह र तप्काको नेतृत्व हरेक हिसाबले सच्चिन जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भन्नुस्, जनप्रतिनिधि भन्नुस्, कर्मचारी साथीहरूको कुरा गर्नुस्, विभिन्न सङ्घसंस्थामा काम गर्ने अभियन्ताको कुरा गर्नुस्, नागरिक समाजको कुरा गर्नुस्, सामान्य नागरिकको कुरा गर्नुस् । हरेक क्षेत्रमा इमानदारीता हराउँदै गइरहेको छ । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी सबै सच्चिन र सुध्रिन जरुरी छ । मैले यो आवश्यकता देखेको छु ।’’

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको आयोजनामा भैरहवामा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणबारे छलफल गरिएको हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न, मौलिक हकको सुनिश्चितता एवम् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनको माध्यमबाट समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको विकास गरी समृद्ध प्रदेश, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने लगायतका उद्देश्य राखेर भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रणनीति तथा कार्ययोजनाको आवश्यकता परेको जानकारी गराइएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष निगरानी गर्ने, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय र निकायहरूको सेवालाई अनलाइन सेवामा रूपान्तरण गर्ने, त्यस्ता कार्यालय र निकायमा सिसिटिभी जडानको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले आफूलाई विनियोजित बजेट एवम् त्यसमा भएको खर्च तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा सर्त सम्बन्धी विषयलाई ऐनद्वारा नियमित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार, इमानदारी र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता विकास र परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, हाजिरी छड्के, पोसाक अनुगमन, नागरिक बडापत्र अनुगमन आदीमा कानुनको परिपालना नगर्ने व्यक्ति र निकायहरूको अभिलेख तयार गर्ने लगायतका क्षेत्रमा भूमिका तोकिएको छ ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको विषय वस्तुमाथि उपसचिव राजुप्रसाद गुरागाईँले प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।