काठमाडौँ – सेन्टर फर इनफर्मल इकाेनाेमी नामक गैरसरकारी संस्थाले लामो समय लगाएर अनौपचारिक रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका सडक व्यापारीहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले सडक पेटीका व्यापारीलाई सडकपेटीमा व्यापार गर्न बन्देजलगायका थिए । न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले बिहान र बेलुकाको समयमा सडक पेटीमा सामान राखी बिक्री गर्दै आफ्नो गर्जो टार्दै आएका थिए ।

कुनै पनि व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन बिना नै , राज्यले गरेको यस्तो किसिमको कार्यले महानगर तथा सडकमा हिड्ने पैदलयात्रीलाई राहत त भयो तर त्यही व्यापारबाट आफ्नो परिवार चलाएको व्यावसायी हरुले आज आर्थिक संकट भोग्नु परेको, यस संस्थाका अध्यक्ष ध्रुव चन्द्र गौतमले बताउनुभयो।

सडक व्यापारीलाई राज्यले एकीकृत बजार व्यवस्थापन नीति अनुरुप उपयुक्त स्थान छनौट गरी व्यवसाय दर्ता गराई कानुनतः राज्यप्रतिको दायित्व मा समाहित गरी औपचारिक व्यवसायी बनाउनु राज्यको मूल दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो।

नेपालमा संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठान मध्ये आधा दर्ता नभएका र अनाैपचारिक व्यापारकाे रुपमा गनिएको तथ्य केन्द्रिय तथ्यांक व्युराेकाे अनौपचारिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक प्रतिबेदन (मार्च २०२१) ले देशका ९,२३,०२७ व्यबसायिक प्रतिष्ठान मध्ये ३४,१०१(३.७%)सडक व्यावसायी तथा करिब ४५,०००मानिसहरु सडक ब्यापारमा संलग्न रहेको प्रतिबेदन मा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदन तयार गर्दा का. म. न. पा का मुख्य सहरहरू कोटेश्वर, बानेश्वर ,सुन्धारा ,चाबहिल लगायतका ठाउँहरुका सडक विक्रेता ,सडक क्रेता पैदलयात्री स्थानिय घरपरिवार, नगर प्रहरी, वडाध्यक्ष ,बागमती प्रदेशका संसदीय सदस्यहरु समेतको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा काठमाडौ महानगर पालिकाका सामाजिक बिकास संयोजक तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार के .सी ,काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारी ,नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको अनौपचारिक क्षेत्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेश पालिखे , त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उक्त संस्थाका पदाधिकारी,सदस्य तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो।