काठमाडौँ, असोज १ गते ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क विधेयकमा गरेको संशोधनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरूलाई दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसै गरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) समेत राखिनुका साथै वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक गते गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी मिति नै तोकिएको छ । त्यस्तै मुद्रा, बैङ्किङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ग को व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ । यसका साथै समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा १०० को उपदफा ९२० को (क) मा उल्लिखित सजायको व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी दायरा थप गरेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य स्पष्ट र सङ्क्षिप्त बनाएको छ ।