सुर्खेत, माघ ८ गते ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने अुनदानमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

सबै कार्यालयले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्नुपर्ने र यदि नगरेमा त्यस्ता कार्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालयलाई अनुदानमा रोक लगाउन आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतले बुधबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको सूचना अधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले सूचनाको हक अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले पूर्ण प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोगले यो उपाय अपनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सूचनाको हक हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको बताउँदै सूचनाको हकको अधिकारबारे सबै कार्यालयका सूचना अधिकारी जानकार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै हरेक कार्यालयले सूचनाको वर्गीकरण पनि आफैँ गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना कार्यालय आफैँले वर्गीकरण गर्नु पर्छ भन्दै उहाँले वर्गीकरण गरेपछि सोको जानकारी कार्यालयले आयोगलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन, सुशासन कायम गर्नका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आयोग त्यसका लागि सधै क्रियाशील रहेको जानकारी प्रमुख आयुक्त डा. आचार्यले दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले सूचना माग्ने र दिने बानी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिँदै अझै पनि सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको बताउनुभयो । कहिलेकाहीँ सूचना अधिकारी नै अन्योलमा परेको हुँदा अभिमुखीकरणले त्यो अन्योल हटाउन सहयोग पुग्ने उहाँले जनाउनुभयो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले सूचनाको हकले सेवामैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भन्दै तीन/तीन महिनामा कामकारबाही स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि सूचनाको वर्गीकरणमा अन्योल भएको हुँदा कहिलेकाहीँ यसले समस्या पार्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हुलाक निर्देशक गोविन्दप्रसाद पाण्डेले कर्णालीमा प्रायः सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हरेक कार्यालयले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीन/तीन महिनामा प्रगति स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचना प्रवाहको तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिँदै यी सबै काम कर्णालीमा करिब भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिएर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ । अभिमुखीकरणमा सुर्खेतका सङ्घीय, प्रदेश, जिल्ला र संस्थानका कार्यालयका ८० जना सूचना अधिकारीको उपस्थिति रहेको हुलाक निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुनिता खत्रीले बताउनुभयो ।